काठमाडौं । सरकार र जेनजी आन्दोलनकारीबीच लामो संवादपछि अन्ततः १० बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुधबार साँझ आयोजित कार्यक्रममा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजीका तर्फबाट शहीद परिवारका सदस्य भोजविक्रम थापाले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
हस्ताक्षर हुनुअघि केही जेनजी युवाहरूले कार्यक्रमस्थलमै होहल्ला र विरोध जनाएका थिए। यद्यपि औपचारिक सम्झौता भएपछि सरकार र जेनजीबीचको वार्ता टुंगिएको घोषणासँगै कार्यक्रम अघि बढाइएको थियो।
प्रधानमन्त्री कार्कीको सम्बोधनपछि भने सिंहदरबारभित्रै जेनजी प्रतिनिधिहरूबीच तनाव चर्किएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यक्रम सकेर बाहिरिएपछि केही युवा–युवती आपसमा विवादमा उत्रिएका थिए। एक युवतीले ‘राष्ट्रपतिसँगको सम्झौता कहाँ छ’ भन्दै असन्तोष व्यक्त गरेकी थिइन् भने अर्का युवाले सीमित व्यक्तिले आन्दोलन ‘हाइज्याक’ गरी अपूरो सम्झौता गराएको आरोप लगाए। केही सहभागीहरूले सम्झौता स्वीकार नगर्ने घोषणा गरेपछि वातावरण तनावपूर्ण बनेको थियो। यद्यपि अन्य जेनजी युवाहरूले अवस्था नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरिरहेका थिए।
सम्झौतापछिको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले उक्त सहमतिलाई ऐतिहासिक उपलब्धि भएको दाबी गरिन्। आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्याउन योगदान दिने सबैलाई धन्यवाद दिँदै उनले जेनजी अगुवा सुदन गुरुङलाई ‘जेठो छोरो’ भन्दै सम्मान प्रकट गरिन्।
“दिनरात खटेर यहाँसम्म आइपुग्नु भएको सबै जेनजी छोराछोरीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु,” प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, “सुदन गुरुङ मेरो जेठो छोरो जस्तै हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद छ।” उनले गृहमन्त्री, प्रहरी नेतृत्व र मन्त्रीहरूको भूमिका पनि स्मरण गरिन्। तर प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन सकिन नपाउँदै केही जेनजी सहभागीले असहमति जनाउँदै सम्झौता अस्वीकार गर्ने अडान दोहोर्याएका थिए। सो क्रममा एक व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीकै अगाडि सम्झौतापत्र च्यातेको घटनासमेत भएको थियो।
यसअघि प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपाललाई ‘जेनजी आन्दोलनको गुरु राष्ट्र’को रूपमा परिभाषित गरेकी थिइन्। नेपालमा सुरु भएको आन्दोलनबाट प्रेरित भई अन्य देशहरूमा पनि यस्तै अभियान सुरु भएको दाबी गर्दै उनले सहमति गर्न समय लागेको कारण यही अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावसमेत भएको बताएकी थिइन्।
“नेपालमा देखिएको जेनजी आन्दोलनबाट अन्य मुलुकहरू पनि प्रेरित भएका छन्,” उनले भनिन्, “त्यसैले यहाँ भएको सम्झौता उदाहरण बन्ने भएकाले हामीले यसलाई जिम्मेवार ढंगले टुंग्याउन चाह्यौं।” औपचारिक सम्झौतासँगै सरकार र जेनजीबीचको वार्ता अन्त्य भए पनि आन्दोलनभित्रकै असन्तुष्टि र आन्तरिक मतभेद भने सार्वजनिक रूपमा देखिन थालेका छन्। अब सबैको चासो सहमति कार्यान्वयनतर्फ केन्द्रित हुने देखिन्छ।
