काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्याउँदै नेपाल सरकार र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूबीच १६ बुँदे सम्झौताको मस्यौदा अन्तिम रूप लिएको छ।
सरकार र जेनजीबीच बुधबार सम्झौतामा औपचारिक हस्ताक्षर हुने तय भएको छ। गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र जेनजी प्रतिनिधिहरूबीच गहन छलफलपछि सम्झौता तयार भएको हो।
सम्झौता अनुसार, आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई यथाशीघ्र शहीद घोषणा गरिनेछ। शहीद परिवार र घाइतेहरूको तत्काल र दीर्घकालीन आवश्यकताहरू पूरा गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिनेछ।
त्यसैगरी, आन्दोलनसँग सम्बन्धित राजनीतिक विरोधका गतिविधिमा सहभागी कुनै व्यक्तिविरुद्ध फौजदारी अनुसन्धान वा अभियोजन गरिने छैन। मस्यौदामा राजनीतिक र नीतिगत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण, र दलीय भागबन्डा अनुसारको नियुक्ति प्रचलन अन्त्य गर्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ।
सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की उपस्थित हुने जनाइएको छ।
