काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्वतमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिट आज सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा रिटको सुनुवाइ हुनेछ।
शाक्यले आफूलाई कार्यकाल पूरा नगरी हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। गत कात्तिक २१ गते यसअघि उनलाई रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिएको थियो।
सरकारको निर्णयले शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो। शाक्यले यस निर्णयलाई अन्यायपूर्ण ठहर गर्दै अदालतको ढोका समातेका हुन्।
शाक्य २०८१ चैत ११ गते ४ वर्षे कार्यकालका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए। तर, २०८२ असोज ५ गते सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले उनलाई पदबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरेको थियो।
यसअघि शाक्यले २०७७ माघ २६ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा नियुक्ति पाएका थिए। तत्कालीन संयुक्त सरकारले २०७८ साउन २५ गते उनलाई पदबाट हटाएको थियो। शाक्यले सो निर्णयविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
शाक्यको मुद्दामा ३२ पटक पेशी सरेको थियो। सर्वोच्चले यस विषयमा अब सुनुवाइका लागि पेशी तोकेको छ, जसले विद्युत प्राधिकरणमा नियुक्ति विवादको अन्त्य गर्ने सम्भावना राख्छ।
