काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले यथास्थिति कायम राख्न आदेश दिएपछि हेटौंडा सडक डिभिजनले नगरभित्रको मुख्य सडक विस्तार प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको घोषणा गरेको छ। सडक डिभिजन हेटौंडाका प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीका अनुसार, मंसिर १९ गते सर्वोच्च अदालतबाट जारी उत्प्रेषण आदेश मंसिर २१ गते डिभिजनले प्राप्त गरेपछि सडक सीमा संरक्षण कार्यक्रम–अन्तर्गतको विस्तारीकरण स्थगित गरिएको हो।
डिभिजनले शनिवार मात्रै महेन्द्र राजमार्गको रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म तथा त्रिभुवन राजपथको बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्म सडक सीमा २५–२५ गज (७५–७५ फिट) कायम गर्ने भन्दै करिब ५ सय संरचना भत्काएको थियो। भत्काइएका घर–टहरा खाली गर्न दुई दिनको समय दिइएको थियो। तर, संरचना बोकासमेत गर्न नपाउँदै सर्वोच्च अदालतले विस्तारसम्बन्धी सूचना कार्यान्वयन रोक्न उत्प्रेषण आदेश जारी गरेको हो।
स्थानीयको रिटपछि अदालतको हस्तक्षेप
पूर्वप्रतिनिधिसभा सदस्य तथा स्थानीय बिन्दवासिनी कंसाकारले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले १९ मंसिरमा यथास्थिति कायम राख्न आदेश दिएको थियो। अदालतले निवेदकको सम्पत्ति हक र बसोबास अधिकार मुद्दाको केन्द्रमा रहेको बताउँदै, अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा दुवै पक्षको छलफल आवश्यक ठहर गरेको छ।
यस सम्बन्धी छलफलका लागि २६ मंसिर मा पेशी तोकिएको छ।
डिभिजनको स्पष्टीकरण
सडक डिभिजनले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै,“सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पूर्ण सम्मान गर्दै विस्तारीकरणका कार्यहरू हालका लागि स्थगित गरिएको उल्लेख गरेको छ ,” ५ मंसिरमा सडक डिभिजनले १५ दिने अल्टिमेटमसहित संरचना हटाउने सूचना प्रकाशित गरेको थियो।
सडक सीमा २५–२५ गज कायम गर्दै पसल, घर र टहरासहित सयौँ संरचना हटाइएका थिए। स्थानीयले एकैपटक भत्काइएकाले वैकल्पिक व्यवस्था नदिइएको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन्। अदालतले आदेशमा भनेको छ—“अन्तरिम आदेश जारी हुनेरनहुने टुंगो नलागेसम्म विस्तारीकरणसम्बन्धी सूचना कार्यान्वयन नगर्नू र नगराउनू।” यसअनुसार, छानबिन र छलफल पूरा नहुञ्जेल हेटौंडामा सडक विस्तारका सबै कार्य रोकिएका छन्।
