काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत आर्थिक वर्षमा १०५ वटा नयाँ मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी उजुरी दर्ता भएको जनाएको छ। आयोगले त्यस्तै ६ वटा उजुरी खारेज गरिएको र पुराना तथा नयाँ गरी कुल २८० उजुरीमाथि अनुसन्धान र निर्णय गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, आयोगले एक वर्षमा २२ बैठक गरी ४९ वटा उजुरीगत सिफारिस र ८ वटा नीतिगत सिफारिस सरकारलाई गरेको छ। यद्यपि सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था अझै सन्तोषजनक देखिएको छैन।
प्रतिवेदनअनुसार, आयोगले पीडितलाई न्याय दिलाउने क्रममा सात जना पीडित तथा पीडितका परिवारका नाममा ४७ लाख ७२ हजार ४८९ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको थियो। सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था भने सीमित रहेको छ — पूर्ण कार्यान्वयन १३.२९ प्रतिशत, आंशिक ३४.१२ प्रतिशत, र प्रक्रियामा रहेका सिफारिस ५२.६० प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
मानव अधिकार आयोगले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र नागरिक अधिकारको क्षेत्रमा २२६ पटक अनुगमन गरेको छ। यसमा कैदी बन्दीको अधिकार, न्याय प्रशासन, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन, स्वास्थ्य, स्वच्छ वातावरण, उपभोक्ता अधिकार र विपद् प्रभावितको अधिकारसमेत समावेश छन्। आयोगले विशेषगरी सीमान्तकृत वर्ग, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र जातीय विभेदसम्बन्धी मामिलालाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
