काठमाडौं । मकवानपुरको हेटौँडा बजार क्षेत्रमा तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको सडक विस्तार कार्य सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशपछि रोकिएको छ। स्थानीय बासिन्दाले मुआब्जाविना घर र व्यवसायिक संरचना भत्काउने तयारी भइरहेको भन्दै दायर गरेको रिटमाथि सोमबार अदालतले हस्तक्षेप गर्दै तत्काल विस्तार कार्य नगर्न निर्देशन दिएको हो।
विन्दवासिनी कंसाकारसहितका स्थानीयले दिएको उत्प्रेषण रिटमा सर्वोच्चले दुई पक्षको भनाइ सुनेर मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भन्दै सडक विस्तार रोक्ने आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौँ र सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडालाई लक्षित गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
आदेशमा भनिएको छ, “निवेदकले उठाएको बसोबास र सम्पत्तिको हकसम्बन्धी विषयको प्रकृति हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी हुने–नहुनेबारे दुवै पक्ष राखेर छलफल आवश्यक देखिन्छ।” सर्वोच्चले आगामी मंसिर २६ गतेका लागि पेशी तोक्दै सो दिन छलफलपछि निर्णय गर्ने जनाएको छ। यससँगै मंसिर ५ गते सूचना जारी गरी सडक विस्तारको तयारी गरेको सडक डिभिजनको योजनामा रोक लागेको छ।
सडक विस्तारले हजारौँ नागरिकको निजी सम्पत्तिमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै स्थानीय घरधनी र व्यापारीले निरन्तर विरोध गर्दै आएका छन्। सर्वोच्चको आदेशले अब दुवै पक्षको तर्क सुनेर मात्र अगाडिको प्रक्रिया तय हुने वातावरण बनेको छ।
