काठमाडौं । आगामी राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई समावेशी, पारदर्शी र सुशासित बनाउने उद्देश्यले निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई २० बुँदे विस्तृत निर्देशिका जारी गरेको छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को प्रावधानअनुसार जारी गरिएको यो निर्देशन चुनावी आचारसंहिता, समावेशिता र महिला सहभागितालाई केन्द्रमा राखेर तयार गरिएको हो ।
आयोगले दलहरूलाई संविधानका धारा ३८ (४) र ४२ (१) मा उल्लेखित लैङ्गिक समानता र समावेशी हकको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै प्रत्यक्षतर्फ उमेदवारी दिंदै कम्तीमा एक–तिहाइ महिला उम्मेदवार मनोनयन अनिवार्य गर्ने व्यवस्था पुनः सम्झाएको छ । साथै, सन् २०३० सम्म संघीय संसदमा ४० प्रतिशत महिलाको सहभागिता पुर्याउने राष्ट्रव्यापी प्रतिवद्धता दलगत मनोनयन प्रक्रियामा नै सुनिश्चित गर्नुपर्ने आयोगको निर्देशन छ ।
दलको प्रचार–प्रसार, अभिव्यक्ति र भाषिक आचरणमा कडाइ गर्दै आयोगले जातीय, धार्मिक, भाषिक तथा सामुदायिक विभेद बढाउने गतिविधि, वैमनस्यता फैलाउने टिप्पणी तथा सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक सामग्री प्रसारण रोक्न दल नेतृत्वले पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएको छ ।
दलद्वारा आयोजना गरिने सभा, सेमिनार, तालिम तथा अभियानमा महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा लक्षित समूहको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने भनिएको छ । घोषणापत्र, तालिम教材 तथा प्रचार सामग्रीहरू पनि लैङ्गिक–मैत्री, अपाङ्ग–मैत्री र समावेशी दृष्टिकोणले तयार गर्न आयोगको जोड छ ।
बालबालिकाको राजनीतिक प्रयोग पूर्ण रूपमा निषेध गरिने उल्लेख गर्दै आयोगले चुनावी प्रचारमा महिला वा अल्पसङ्ख्यक समुदायको सम्मानमा आँच आउने भाषण र व्यवहारलाई गम्भीर उल्लङ्घन मानिने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
त्यसैगरी मतदानस्थल, केन्द्र तथा गणनास्थललाई लैङ्गिक तथा अपाङ्ग–मैत्री बनाउने कार्यमा राजनीतिक दलले सहयोग गर्नुपर्ने र समानुपातिक प्रणालीका लागि पेश गरिने बन्द–सूची सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्देशिका समेटिएको छ ।
दलभित्रको अनुशासन र आचारसंहितामा कडाइ अपनाउन आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनका दफा ५५ र २० अनुसार आफ्नै आचारसंहिता बनाइ कडाइका साथ लागू गर्न निर्देशन दिएको छ । जातीय वा धार्मिक विद्वेष फैलाउने, हिंसा प्रवर्द्धन गर्ने वा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउने कुनै पनि गतिविधि कानूनविपरीत हुने स्पष्ट गर्दै आयोगले यस्तो कार्य नगर्न र नगराउन दललाई सचेत गराएको छ ।
दलले आफ्नो घोषणापत्र आयोगमा पेश गरी त्यसैका आधारमा प्रचार–प्रसार गर्नुपर्ने र मतदातालाई मतदान प्रक्रिया तथा समावेशितासम्बन्धी पर्याप्त जानकारी दिनुपर्ने आयोगका सहायक प्रवक्ता प्रकाश न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार, निर्देशनको उल्लङ्घन भएमा कानूनअनुसार कारबाही हुने चेतावनीसहित आयोगले यो २० बुँदे निर्देशिका बाध्यात्मक रूपमा लागू गर्ने जनाएको छ ।
