काठमाडौं । सरकारले खारेज गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग पुनः बहाल हुने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को गत २३ असोजको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गर्दै आयोग विघटन गर्ने सरकारी कदम गैरकानुनी ठहर गरेको हो। सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पूर्वमा जारी गरिएको यथास्थिति कायम गर्ने अन्तरिम आदेशलाई पुष्टि गर्दै अब आयोग निरन्तर सञ्चालनमा रहने स्पष्ट संकेत दिएको छ।
भूमि समस्याले थिचिएका हजारौं नागरिकका मुद्दा आयोगमार्फत समाधान गर्ने प्रक्रियालाई एक झट्कामै रोकिदिएको भन्दै दर्ता भएको रिटमाथि सर्वोच्चले सरकारको निर्णयका आधारहरू अपर्याप्त तथा औचित्यहीन रहेको ठहर गर्दै खारेजी निर्णय बदर गरेको हो।
सरकारले आयोग खारेज गर्दा न त विकल्प पेश गर्यो न त काम गरिरहेका जिल्ला समितिहरूको अवस्थाबारे स्पष्ट मापदण्ड राख्यो। यसले मनपरी शैली र राजनीतिक आस्थामा आधारित निर्णय भएको अभियोग लगाइयो, जसलाई अदालतले समेत गम्भीर रूपमा हेर्यो।
यसअघि सर्वोच्चले आयोग खारेज नगर्न आदेश दिँदै सरकारलाई सावधानी अपनाउन भनेको थियो। अन्ततः पूर्ण फैसलामा पनि सर्वोच्चले सोही आदेश कायम राख्दै सरकारले गरेको कदमलाई कानुनी मान्यताविहीन ठहर गरिदियो। फैसालासँगै भूमि आयोग र त्यसका जिल्ला समितिहरू पुनः सक्रिय हुनेछन्। योसँगै अतिक्रमण, मोही समस्या, भूमिहीन दलित–सुकुम्बासीको जग्गा व्यवस्थापनजस्ता मुद्दा आयोगमार्फत पुनः प्रक्रियामा फर्किनेछन्। सरकारको मनपरी खारेजी कदमलाई अदालतले रोकिदिएको यो फैसला संगठित प्रक्रियामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप अस्वीकार्य हुने संकेतका रूपमा टिप्पणी गरिन्छ।
