काठमाडौं । शिक्षामन्त्री महावीर पुनले अघिल्लो सरकारले शिक्षक महासंघसँग गरेको ९ बुँदे सहमति बजेटमा आवश्यक रकम विनियोजन नभएकाले कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका छन्।
मंगलबार साँझ शिक्षक महासंघको टोलीसँग भएको छलफलमा मन्त्री पुनले सो जानकारी गराए। महासंघले गत वैशाखमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग भएका ९ बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन, सरुवा निर्देशिका खारेज, स्थानीय भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्नेलगायतका माग प्रस्तुत गरेको थियो।
मन्त्री पुनका अनुसार ती मागमध्ये केही बजेट अभावका कारण पूरा गर्न नसकिने अवस्था छ।
उनले भने, ‘सरुवा निर्देशिकाबारे मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकाले कुनै कदम चाल्न मिल्दैन। ९ बुँदे सहमति भएछ, तर बजेटमा व्यवस्था नै रहेनछ। सम्झौता गरेर पनि बजेट भाषणमा नछुट्याएपछि कार्यान्वयन हुन्छ भनेर कसरी अगाडि बढ्ने ?’
गत वैशाखमा काठमाडौंमा गरिएको आन्दोलनपछि तत्कालीन शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तसँग ९ बुँदे सहमति भएको थियो।
सरुवा निर्देशिका भने सुमना श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री रहँदा २०८१ जेठमा जारी गरिएको हो। निर्देशिका व्यवहारिक नभएको भन्दै शिक्षकहरूले यसको खारेजी माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
