काठमाडौं । जबर्जस्ती करणी आरोपमा थुनामा रहेका मधेस प्रदेशका पूर्व प्रदेश प्रमुख राजेश अहिराजको थुनामुक्तसम्बन्धी निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले मिसिल झिकाउने आदेश दिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले शुक्रबार उक्त आदेश जारी गरेको हो।
अहिराजले कात्तिक २३ गते फौजदारी कसूर तथा सजाय–सम्बन्धी दफा ७३ अनुसार थुनामुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएका थिए। जिल्ला र उच्च अदालत दुवैले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने निर्णय गरेका कारण उनले अन्तिम न्यायिक विकल्पका रूपमा सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याएका हुन्।
थुनामा पठाउने दुई अदालतको निर्णय
साउन १४ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पिताम्बर शर्माको इजलासले अहिराजलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि उनलाई डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको थियो।
उक्त आदेशविरुद्ध अहिराजले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेका थिए। तर भदौ १२ गते उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवर र न्यायाधीश खडानन्द तिवारीको इजलासले जिल्ला अदालतको निर्णय सदर गर्दै उनलाई थुनामै राखिने आदेश कायम राखेको थियो।
अहिराजविरुद्ध एक महिलाले जबर्जस्ती करणी आरोप लगाउँदै दर्ता गरेको मुद्दा कैद–सजायसम्बन्धी गम्भीर फौजदारी मामला भएकाले जिल्ला अदालतले थुनामै राखेर पुर्पक्ष अघि बढाउनुपर्ने ठहर गरेको थियो।
उच्च अदालतले पनि ‘मुद्दाको प्रकृति, प्रमाण र अभियोजन पक्षका दाबी’ लाई आधार मान्दै उनलाई कारागारमै राख्ने निर्णय कायम राखेपछि अहिराज सर्वोच्चमा पुगेका थिए।
अहिराजको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मुद्दासम्बन्धी सम्पूर्ण मिसिल ९फाइल० झिकाउने आदेश दिएको छ। अब जिल्ला र उच्च अदालतबाट मिसिल आएपछि मात्र सर्वोच्चले थुनामुक्त वा थुनामै राख्ने सम्बन्धी अन्तिम निर्णय गर्नेछ।
सर्वोच्चले मिसिल झिकाउने आदेश दिनु न्यायिक प्रक्रियामा ‘अझै गहिरो परीक्षण आवश्यक छ’ भन्ने संकेतका रूपमा हेरिएको छ। अहिराज अहिले डिल्लीबजार कारागारमै छन् ।
