काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा कार्यरत करार कर्मचारीहरूलाई हाललाई पदबाट नहटाउन आदेश जारी गरेको छ। अदालतले पुस मसान्तसम्म उनीहरूलाई यथास्थितिमा रहन दिन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले २३ कात्तिकमा आदेश जारी गर्दै करार सम्झौताअनुसार तोकिएको अवधिभन्दा अघि कर्मचारीलाई हटाउने सरकारी निर्णय असंवैधानिक हुन सक्ने ठहर गरेको छ। सरकारले केही समयअघि सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था हटाउने निर्णय गरेपछि आयोगका सचिवले त्यसकै आधारमा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई पदबाट हटाएका थिए।
सो निर्णयविरुद्ध कर्मचारीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले “सम्झौतामा तोकिएको अवधि पूरा नभएसम्म कर्मचारीलाई हटाउन मिल्दैन” भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अदालतले यस सम्बन्धमा विपक्षी पक्षलाई कारण देखाउन पनि आदेश दिएको छ। अदालतको यो आदेशसँगै आयोगमा कार्यरत करार कर्मचारीहरू हाललाई यथास्थितिमा रहनेछन्। अन्तिम फैसला भने आगामी सुनुवाइपछि आउनेछ।
कर्मचारीहरूले सर्वोच्चको निर्णयलाई न्यायिक हस्तक्षेपको सकारात्मक उदाहरण भन्दै स्वागत गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, “सरकारी नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन गर्दा पनि करार सम्झौताको कानुनी मर्यादा कायम राखिनुपर्छ।”
