काठमाडौं । सरकारले रोक्का रहेका स्थानीय तहको जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गर्ने तयारी गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले यसबारे छलफल गरिरहेको छ।
भू–उपयोग नियमावली, २०७९ अनुसार २०८२ असारसम्म मात्र जग्गा वर्गीकरणको म्याद दिइएकोमा अब मन्त्रिपरिषदले म्याद २०८३ असारसम्म थप्ने प्रस्ताव पेश गरेको छ। रोक्का रहेका स्थानीय तहले अब असारसम्म वर्गीकरणको काम सक्नुपर्नेछ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार, वर्गीकरण नगरिएका स्थानीय तहमा साउनदेखि कित्ताकाटको काम रोक्का थियो, र म्याद थपिएसँगै ती काम फुकुवा हुनेछन्।
यसैबीच, सरकारले भूमि बैंक पनि कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। भूमि ऐनको दफा २१ अनुसार स्थानीय तहले व्यक्तिको जग्गा संलग्न गरेर भूमि बैंक स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
