गुलरिया (बर्दिया)। विगतमा चाडपर्वका बेला माछा, घोंगी, गङ्गटा र सुतहीका परिकारले रमाइलो गर्ने थारु समुदाय अहिले ती जलचरको अभावमा परेका छन् । विपन्न वर्गका थारु समुदायका लागि चाडबाडमा मासुका विकल्पका रूपमा प्रयोग हुने यी परम्परागत जलचर प्रजाति अहिले दुर्लभ बन्दै गएका छन् ।
बढैयाताल गाउँपालिका–५ जगतियाका ६० वर्षीय बलीराम थारुका अनुसार पहिले खेत र खोलानालामा प्रशस्तै पाइने घोंगी, गङ्गटा र सुतही अहिले हराउँदै गएका छन् । “पहिले धेरै मात्रामा पाइन्थे, अहिले पाइनै छाडे,” उनी भन्छन्, “रसायनिक मल र विषादीको बढ्दो प्रयोगका कारण यी प्रजाति नष्ट हुँदै गएको हो।”
उनको भनाइमा, सिमसार क्षेत्र सुक्दै जानु, पानीको मात्रा घट्नु र सुख्खा क्षेत्र बढ्नुले पनि यी प्रजातिहरूको जीवनचक्रमा प्रत्यक्ष असर परेको छ ।
स्थानीयका अनुसार, पहिले जाल, हेल्का वा हातले माछा सिकार गर्ने चलन थियो, तर अहिले नदी-खोलामा विष हाल्ने र करेन्ट लगाउने जस्ता गैरकानुनी अभ्यास बढेका छन्, जसले माछा र अन्य जलचर प्रजाति फस्टाउन नदिएको हो । नेपालकै ठूलो ताल मानिने १०७ विगाह क्षेत्रफलमा फैलिएको बढैयातालमा समेत दोहनका कारण घोंगी, गङ्गटा, सुतही जस्ता प्रजातिहरू हराउन थालेका छन् ।
गाउँपालिका अध्यक्ष हिमालय त्रिपाठीका अनुसार ताल सुक्दै गएको छ र जलचरहरूको कमीका कारण चरा प्रजातिहरूको बासस्थानसमेत नष्ट भएको छ । “अहिले तालमा चरा चिरबिर पनि सुनिन्न, यो गम्भीर संकेत हो,” उनले भने ।
संरक्षणभन्दा बढी व्यापारिक दोहन बढेपछि समस्या झन् गहिरिएको छ । स्थानीय होमस्टेहरूमा पाहुनाका लागि आकर्षणका रूपमा यी परिकारको प्रयोग बढेपछि घोंगी र गङ्गटा सिकार व्यावसायिक रूपमा हुने गरेको छ ।
विशेषज्ञका अनुसार बर्दिया क्षेत्रमा दुई थरिका घोंगी, पाँच थरिका गङ्गटा र दुई थरिका सुतही पाइन्छन् । बालरोग विशेषज्ञ डा. विश्वनाथ यादवका अनुसार यी जलचरमा प्रोटिन र क्याल्सियम प्रशस्तै हुने भएकाले स्वास्थ्यका लागि लाभदायक छन् । “ग्यास्ट्राइटिस घटाउने, हड्डी बलियो बनाउने औषधीय गुणका कारण यसको उपभोग बढ्दै गएको हो,” उनले बताए ।
एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दियाका प्रमुख कमला अधिकारीका अनुसार आधुनिक खेती प्रणाली, विषादी र रसायनिक मलको अत्यधिक प्रयोग, नदी-नालामा डोजर सञ्चालन र ढुंगा–गिट्टी उत्खननले यी प्रजातिको बासस्थान नष्ट भएको छ । “पहिलेको तुलनामा अहिले १० प्रतिशत मात्र घोंगी पाइन्छ,” अधिकारीले बताए ।
सरोकारवालाहरूले अब ढिलो नगरी यी स्थानीय जलचरको संरक्षणका लागि सरकारी नीति, समुदायस्तरीय अभियान र सिमसार व्यवस्थापनका ठोस कदम चाल्न आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन् ।
