काठमाडौं । देशभर विद्यालयलाई ‘सीप, संस्कार र शिक्षा’को मन्दिर भनिन्छ, तर यही मन्दिरभित्र महिला प्रधानाध्यापक नै हिंसाको सिकार बन्ने घटनाले शिक्षा क्षेत्रमा गहिरो कलङ्क थपेको छ। सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका–१ स्थित श्री भुवनेश्वरी आधारभूत विद्यालयकी प्रधानाध्यापक अञ्जना भण्डारीमाथि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रमेश ९खाम्सोङ० तामाङले कार्यकक्षमै निर्घात कुटपिट गरेका छन्। भण्डारीको आँखामा गम्भीर चोट लागेको छ, तर सरकार र शिक्षा प्रशासनको मौनता झन् पीडादायी बनेको छ।
शिक्षक र विद्यार्थीबीच शान्ति, अनुशासन र पारस्परिक सम्मानको वातावरण बनाउने जिम्मा पाएका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले नै हिंसा गर्ने घटना देशकै शैक्षिक प्रणालीमाथि ठट्टा जस्तो हो। शिक्षक महासंघ इन्द्रावती गाउँपालिका कार्यसमितिले घटनापछि विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ । “प्रधानाध्यापकमाथि भएको अभद्र व्यवहार र कुटपिट शिक्षा क्षेत्रमाथिको खुला आक्रमण हो। दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही गरियोस्।”
तर अहिले सम्म प्रहरीले न त अभियुक्त पक्राउ गरेको छ, न त शिक्षा मन्त्रालयले कुनै बयान दिएको छ। नेपालमा शिक्षक, पत्रकार र स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने आक्रमणहरू सामान्य जस्तै बनिरहेका छन्।
राज्यका निकायले यस्ता घटनामा तुरुन्तै कडा कदम चाल्ने सट्टा “अनुसन्धान हुँदैछ” भन्ने पुरानो वाक्यांश दोहोर्याउँछन्। त्यो मौनता नै हिंसालाई संस्थागत गर्न पर्याप्त हुन्छ। यदि कुनै शिक्षकले विद्यार्थीलाई अनुशासनका नाममा हल्का झडप गरे पनि तत्काल निलम्बन हुने व्यवस्था छ, तर अध्यक्षले प्रधानाध्यापकको आँखामै प्रहार गर्दा पनि मौनता? यो प्रश्नले शिक्षा मन्त्रालयको नैतिकता नै हल्लाएको छ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू धेरैजसो राजनीतिक भागबण्डाका केन्द्र बनेका छन्। अध्यक्षहरूलाई विद्यालय प्रशासनभन्दा माथि ठान्ने मानसिकता बढ्दै गएको छ। प्रधानाध्यापकले बैठक बोलाउने पत्रमा “मिति नमिलेको” कारण दिँदै शारीरिक आक्रमण गर्नु — यो केवल व्यक्तिगत द्वेष होइन, शिक्षा क्षेत्रमा जरा गाडेको पदीय अहंकार र राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रतिफल हो। विद्यालयमा हिंसा कुनै निजी झगडा होइन — यो शिक्षा प्रणालीमाथिको हमला हो। यदि सरकारले यस्तो घटनामा मौन रह्यो भने, त्यो मौनता अपराधीलाई संरक्षण दिने बराबर हुनेछ। राज्यले अब निर्णय गर्नुपर्छ — शिक्षा क्षेत्रलाई सम्मानको स्थान दिने कि हिंसाको मैदान बनाउने?
