काठमाडौं। सरकारले लामो समयदेखि जारी डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद समाधान गर्ने उद्योगीहरूको प्रस्तावमा सहमति जनाएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की तथा सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँगको भेटमा उद्योगीहरूले प्रस्तुत गरेको मध्यमार्गी प्रस्तावमा सहमति जुटेको जानकारी दिएका हुन्।
ढकालका अनुसार करिब साँढे दुई घण्टा चलेको छलफलपछि सहमति भएको हो। सहमतिअनुसार उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तोकेको २८ किस्तामध्ये पहिलो किस्तालाई धरौटीका रूपमा बुझाउने र त्यसपछि काटिएका डेडिकेटेड ट्रंक लाइन पुनः जडान गरिनेछ।
अध्यक्ष ढकालले भने, “हाम्रो एजेन्डा सबैका लागि स्वीकार्य बनाउने क्रममा छलफल लामो भयो, तर अन्ततः उद्योगीहरूको प्रस्तावकै आधारमा निर्णय भयो। प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, मुख्यसचिवलगायत सरकारका पदाधिकारीलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु।”
महासंघले जनाएको छ कि उद्योगीहरूले पहिलो किस्ता बराबरको रकम धरौटीका रूपमा बुझाएपछि विद्युत् आपूर्ति पुनः सुचारु गर्ने सहमति भएको छ। यससँगै लामो समयदेखि जारी डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद समाधान हुने सम्भावना देखिएको छ।
