काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू बीचको वार्ता र छलफलपछि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन शुल्क विवादको समाधानका लागि मध्यवर्ती प्रस्ताव आएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालका अनुसार, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग वाणिज्यमन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूसँगको छलफलपछि यो प्रस्ताव तयार भएको हो ।
यस प्रस्तावअनुसार, उद्योगीहरूले पहिलेको २८ किस्ता सुविधा अनुसारको एक किस्ता बराबरको रकम धरौटीका रूपमा बुझाएपछि, काटिएका विद्युत लाइन तुरुन्त पुनः जडान हुनेछन् । यससँगै उद्योगीहरूले विवादित रकममा पुनरावलोकन र कानुनी उपचारको अवसर पनि पाउनेछन् ।
यो समझदारीले उद्योग क्षेत्रमा विद्युत आपूर्तिमा भएको विगतको समस्यालाई समाधान गर्दै थप दिगो र न्यायपूर्ण प्रगतिको बाटो खोल्ने विश्वास गरिएको छ ।
महासंघले वार्ता र छलफलको माध्यमबाट उद्योग व्यवसायको हरेक समस्याको निरन्तर समाधानका लागि पहल गर्दै आएको छ ।
