काठमाडौं । सरकारले संघीय संसद् अन्तर्गत उपसभामुख र राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गरेको छ। यस निर्णयले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैमा कुल ३३२ पदाधिकारी र सांसदलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित बनाएको छ।
सरकारले सांसद र पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूचीमा संशोधन गर्दै प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्षको स्वकीय सचिव सुविधा कटौती गरेको हो। तर, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको सुविधा भने यथावत रहेको छ।
संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार प्रतिनिधि सभा २७५ सदस्यीय र राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय रहेकोमा, कुल ३३४ जना मध्ये सभामुख र अध्यक्षको स्वकीय सुविधा बाहेक बाँकी ३३२ जनाको सुविधा खारेज गरिएको हो।
यसअघि सांसद र पदाधिकारीहरूले स्वकीय सचिवका अतिरिक्त अन्य कर्मचारीको सुविधा समेत पाउँदै आएका थिए। विपक्षी दलका नेता, सत्तापक्षका मुख्य सचेतक, राष्ट्रिय दलका प्रमुख सचेतक र विषयगत समितिका सभापतिले पनि कर्मचारी सुविधासहित सेवा पाउने गर्थे। तर, सरकारले गरेको पछिल्लो संशोधनले यी सुविधा सीमित बनाएको छ।
सरकारको यो कदम संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा व्यवस्थापनमा ठुलो परिवर्तनको संकेत हो। ऐनको दफा २५ अन्तर्गत सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर पदाधिकारी वा सदस्यको सुविधा संशोधन गर्न सक्ने अधिकार प्रयोग गरिएको छ।
प्रतिनिधि सभामा १० वटा विषयगत समिति, राष्ट्रिय सभामा ४ वटा समिति र संयुक्त दुईवटा समिति रहेकोमा, यी समितिका सभापतिहरूले पनि स्वकीय सचिव सुविधा पाउँदै आएका थिए। संशोधनपछि अब ३३२ पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा पूर्ण रूपमा खारेज भइसकेको छ।
विश्लेषकहरूले यस निर्णयलाई संसदीय खर्च कटौती र प्रशासनिक सुधारको दिशामा सरकारको पहलको रूपमा हेरिरहेका छन्। तर, यसले सांसद र पदाधिकारीको कामकाजमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने र प्रशासनिक व्यवस्थापनमा चुनौती थप्ने पनि देखिन्छ।
