काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरेबापतको प्रिमियम महसुल नतिर्ने ठूला उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काट्ने कार्य कानुनसम्मत भएको स्पष्ट पारेका छन्।
उनी अनुसार लोडसेडिङका बेला विशेष सुविधा पाएका ती उद्योगहरूले नियमित बिल तिरे पनि प्रिमियम महसुलको बक्यौता नतिरेकाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लाइन काट्न बाध्य भएको हो।
मन्त्री घिसिङले यो निर्णय नयाँ नभएको बताउँदै विगतमा चार पटकसम्म बक्यौता उठाउने प्रयास राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण असफल भएको स्मरण गराए। २०८१ चैत ११ गते उनले विनियमावलीअनुसार बक्यौता उठाउन विद्युत् नियमन आयोगमा पत्राचार गरेको दिन नै आफूलाई पदबाट हटाइएको उल्लेख गर्दै घिसिङले भने, “बक्यौता असुली गर्ने मेरो इमानदार प्रयास नै पद गुमाउने कारण बन्यो।”
उनले हाल बक्यौता नतिर्ने ग्राहकको समर्थनमा सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र श्रमिकहरू मार्फत भावनात्मक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको बताए। यस्तो प्रवृत्तिप्रति सचेत रहन आग्रह गर्दै उनले भने, “यदि बक्यौता नतिर्ने चलन बस्यो भने कर नतिर्ने संस्कार फैलन सक्छ र राज्य सञ्चालनमा गम्भीर असर पर्न सक्छ।”
