काठमाडौं । भूमि समस्या समाधान आयोग र यसको जिल्ला समिति खारेज गर्ने सरकारको निर्णय हाललाई रोकिएको छ। सर्वोच्च अदालतले मंगलबार उक्त निर्णयको कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सरकारको खारेजी निर्णयले मौलिक हक र कानुनी प्रक्रिया प्रभावित गर्न सक्ने सम्भावना रहेको ठहर गर्दै आदेश दिएको हो। अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ, “निवेदनमा उठाइएका विषयहरूको गाम्भीर्यता, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र आवास अधिकारसँग सम्बन्धित संवैधानिक प्रावधानलाई विचार गर्दा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा विस्तृत छलफल आवश्यक देखिएको छ।”
यसअनुसार अदालतले भोलि बिहीबार दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। छलफल सम्पन्न नहुन्जेलसम्म आयोग खारेज गर्ने निर्णय यथास्थितिमा रहने भएको छ। निवेदक हरिप्रसाद रिजालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए। रिजालको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, रमेश बडाल, सिताराम केसी, केदारप्रसाद कोइराला, अधिवक्ता कुमार भट्ट र सम्झना केसीले बहस गरेका थिए।
मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज २३ गते भूमि समस्या समाधान आयोग र यसको जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध रिट दर्ता भएपछि सर्वोच्चले तत्कालीन अवस्थामा सरकारी कदम कार्यान्वयनमा नगर्न आदेश दिएको हो।
अदालतले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ अनुसार उक्त अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै त्यसको जानकारी विपक्षी निकायहरूलाई पठाउन पनि आदेश दिएको छ।
