काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबारदेखि सुनुवाइ सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति तथा संसद् विघटन बदर गरी पुनःस्थापनाको मागसहित दायर १६ वटा रिट निवेदनमाथि आज बिहानदेखि बहस सुरु भएको हो ।
अहिले रिट निवेदकसमेत रहेका अधिवक्ता प्रेम सिलवाल र वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई बहस गरिरहेका छन् । बहसका क्रममा अधिवक्ता सिलवालले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै त्यसले संविधानका विभिन्न धाराको उल्लंघन गरेको तर्क अघि सारे ।
सिलवालले भने, “सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक छ । उहाँले शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न सक्नुभएन । यसरी सडकको बलमा सरकार बनाउँदै जान मिल्दैन, त्यसले निर्वाचनको औचित्यसमेत हराउँछ ।”
उनले प्रधानन्यायाधीश बनिसकेका व्यक्तिलाई अन्य पदमा नियुक्त गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन भएको पनि जिकिर गरे । उनका अनुसार, “संविधानको धारा ७४, ७५ र १३२ को उल्लंघन गरिएको छ।”
सिलवालले सरकार गठनलगत्तै गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन पनि असंवैधानिक रहेको दाबी गरे । उनका शब्दमा, “विघटन धारा ७७ अनुसारमात्र सम्भव हुन्छ, तर यो त्यो प्रक्रियाअनुसार भएको छैन । राष्ट्रपति कार्यालयले विघटन गर्दा कुनै संवैधानिक धारा उल्लेख गरेको छैन।”
अन्तरिम आदेशको माग
कानुन व्यवसायीहरूले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई निर्वाचन तयारीबाहेक अरू कुनै निर्णय नगर्न वा नगराउन माग गर्दै संवैधानिक इजलाससमक्ष अन्तरिम आदेश जारी गर्न आग्रह गरेका छन् ।
उनका अनुसार, सरकारले राजदूत फिर्ता बोलाउनेलगायत निर्णयहरू लिन थालेको र आगामी कार्यहरू पनि संवैधानिक दायराभन्दा बाहिर जाने सम्भावना भएकाले तत्काल अन्तरिम आदेश आवश्यक छ ।
रिट निवेदकहरूले अदालतसँग सात दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरी निरन्तर सुनुवाइ गर्न र अन्तिम फैसलासम्म अन्तरिम आदेश कायम गर्न माग गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश राउतको प्रश्न
सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीशहरूले बहसकर्ताहरूसँग अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नगर्नुपर्ने विषयमा प्रश्न सोधिरहेका थिए । यसै क्रममा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले सरकारविहीनताको सम्भावना औंल्याउँदै प्रश्न गरे —
“कुनै काम नगर् भनेमा सरकारविहीन अवस्था हुँदैन ?”
उनको प्रश्नले अन्तरिम आदेश जारी भएमा कार्यपालिका पूर्ण रूपमा निष्क्रिय हुने जोखिमबारे संकेत गरेको बुझिन्छ ।
प्रधानन्यायाधीश राउतले वरिष्ठताको क्रमअनुसार संवैधानिक इजलास तोकेका छन् । इजलासमा राउतसँगै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा रहेका छन् ।
