काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी विवादित मुद्दा सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलास गठन गरेको छ। उक्त इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा सहभागी छन्।
गत भदौ २७ गते अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए। त्यस निर्णयविरुद्ध संविधानविपरीत कदम भएको दाबी गर्दै विभिन्न कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
रिट दायर गर्नेहरूमा अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल, युवराज पौडेल, किर्तीनाथ शर्मा पौडेल, आयुष बडाल, मकबुल मियाँ, खडकबहादुर शाहलगायतका १५ जना अधिवक्ता रहेका छन्। उनीहरूले अन्तरिम सरकारको गठन र प्रतिनिधि सभा विघटन दुवै संविधानविपरीत भएको आरोप लगाएका छन्।
जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो। सोही सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेको थियो।
उक्त निर्णयको वैधानिकता निर्धारण गर्ने जिम्मा अहिले गठन गरिएको संवैधानिक इजलासलाई दिइएको छ, जसको सुनुवाइ आजबाट प्रारम्भ हुँदैछ।
