काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संघीय सरकारबाट विकास बजेट नआएपछि प्रदेशस्तरका परियोजना ठप्प हुने अवस्था आएको बताएका छन्।
शनिबार अर्घाखाँचीमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले सडक, सहरी विकास, खानेपानी लगायतका जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित योजना संघीय तहबाट रोकिएपछि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताएका हुन्।
उनले भने, “संघीय सरकारले विनियोजित बजेट रोकेपछि सहरी विकास र पूर्वाधारका काम अघि बढ्न सकेका छैनन्। अहिलेको अवस्थामा बजेटबिना विकास सम्भव छैन। देश र प्रदेश दुवैको विकासको गति यही निर्णयले अवरुद्ध भएको छ।”
मुख्यमन्त्री आचार्यले अर्घाखाँचीमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट भइरहेका कामबारे जानकारी दिँदै उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गरी जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याए। साथै, पछिल्ला दिनमा सरकारी कार्यालयहरूमा धम्कीपूर्ण व्यवहार र अराजक गतिविधि देखिन थालेको भन्दै उनले गम्भीर चासो व्यक्त गरे।
उनले चेतावनी दिए, “केही समूह सरकारी कार्यालयमा गएर कर्मचारीलाई धम्क्याउने काम भइरहेको छ। यस्तो कार्य अब सह्य हुँदैन। तत्काल नियन्त्रणका लागि प्रशासनले ठोस कदम चाल्नुपर्छ। कर्मचारीको मनोबल तोड्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन।”
मुख्यमन्त्री आचार्यले सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र संघसंस्थालाई सामाजिक सद्भाव र आपसी भाइचाराको वातावरण जोगाउन आग्रह गरे।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सहमहामन्त्री विष्णुप्रसाद खनालले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको संरक्षणका लागि दलहरू दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुपर्ने बताए। उनले फागुनमा हुने निर्वाचनका लागि तयारी सुरु भएको जनाउँदै वर्तमान सरकारले निर्वाचनको वातावरण निर्माणमा गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे।
त्यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का केन्द्रीय सदस्य ठाकुरकुमार विकले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षा अहिले सबै बामपन्थी र प्रगतिशील शक्तिको साझा दायित्व भएको बताए। उनले भने, “देशको राजनीतिक स्थायित्वका लागि पुनः वाम एकता र सहकार्य अपरिहार्य छ।”
एमाले अर्घाखाँचीका अध्यक्ष पिताम्बर भुसालको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता शेरबहादुर विसीलगायत विभिन्न दलका नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो।
यो पुनर्लेखनले मूल समाचारलाई संरचनागत रूपमा स्पष्ट, राजनीतिक सन्तुलनयुक्त र माध्यममा प्रकाशनयोग्य पत्रकारिक शैलीमा रूपान्तरण गरिएको छ — जसले मुख्यमन्त्रीको गुनासो र बहुदलीय धारणा दुबैलाई सन्तुलित ढंगले प्रस्तुत गर्छ।
