काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध जेनजी नामक युवागटले तीव्र आक्रोश प्रकट गर्दै तत्काल राजीनामाको माग अघि सारेका छन्। सोमबार दिउँसो उक्त समूहका कार्यकर्ताहरू सिनामंगलस्थित प्राधिकरणको मुख्यालयमा पुगेर “अर्बौंको भ्रष्टाचार, काम शून्य” भन्ने नारासहित प्रदर्शन गर्दै अधिकारीलाई प्रत्यक्ष चेतावनी दिएका हुन्।
उनीहरूले पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भनिएको अनियमितता र आर्थिक हेरफेरको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी अधिकारीमाथि लिँदै पद नछोडे “जनताको आन्दोलन” सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्। समूहले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै भनेका छन्, “राजीनामा दिनुस्, तुरुन्त दिनुस्—अब जनता मौन बस्दैनन्।”
जेनजी समूहले प्राधिकरणमा नातागोता र निकट व्यक्तिहरूको नियुक्ति, ठेक्कापट्टामा कमिसन संस्कृति, र परियोजनामा पारदर्शिताको अभाव जस्ता गम्भीर आरोप लगाएको छ।तर महानिर्देशक अधिकारीले यी आरोपलाई “राजनीतिक चरित्रहत्याको प्रयास” भन्दै खारेज गरेका छन्। उनले भनेका छन्, “मेरो मान्छे राखिएको प्रमाण देखाउनुस्, म तुरुन्त राजीनामा दिन्छु। यी आरोपहरू तथ्यविहीन छन्।”
प्राधिकरणमाथिको विवाद नयाँ होइन। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरा र भैरहवा विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै अधिकारीसँग स्पष्टिकरण मागिसकेको छ। त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि सोही विषयमा प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु गरेको पुष्टि भएको छ। तर, लामो समयदेखि उठ्दै आएको प्रश्नहरूको समाधान नभएको र अधिकारी अझै पदमा रहँदा संस्थागत विश्वसनीयता कमजोर बन्दै गएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ।
जेनजी समूहको गतिविधि दुई कोणबाट हेरिएको छ —पहिलो, सुधार र जवाफदेहिताको जनदबाबको रूपमा, जसले राज्यका निकायहरूलाई पारदर्शी बन्न प्रेरित गर्छ। दोस्रो, राजनीतिक उद्देश्यले निर्देशित अस्थिर दबाबको रूपमा, जसले प्रशासनिक निरन्तरतामा असर पुर्याउन सक्छ। सामाजिक विश्लेषकहरू भन्छन्, “यस्ता आन्दोलन तब मात्र प्रभावकारी हुन्छन् जब तिनीहरू प्रमाण, तथ्य र दीर्घकालीन सुधारको खाका बोकेर अघि बढ्छन्। केवल राजीनामाको मागले प्रणालीगत सुधार सम्भव हुँदैन।”
महानिर्देशक अधिकारीमाथिको आरोप र जेनजीको आन्दोलन दुवैले नेपालका सार्वजनिक संस्थानमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नैतिक नेतृत्वको आवश्यकता पुनः सतहमा ल्याएको छ।
तर यो विवादको अन्त्य केवल राजीनामा वा नाराबाजीबाट होइन— सशक्त तथ्य अनुसन्धान, जिम्मेवारी तोक्ने संयन्त्र र संस्थागत सुधारबाट हुनुपर्छ।
