पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे बस्ने सरकारी निवासमा फेरि आगजनी भएको छ। हिजो राति करिब साढे २ बजे अज्ञात व्यक्तिहरूले आगजनी गरेको प्रहरीले जनाएको छ।
सहिदचोकस्थित सो भवन २०७४ सालमा पहिलो पटक प्रदेशसभा निर्वाचनपछि निर्वाचित मुख्यमन्त्रीका लागि प्रयोगमा ल्याइएको थियो। यसअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीका लागि बनाइएको यो भवनलाई प्रदेश सरकार बनेपछि मुख्यमन्त्री निवासका रूपमा प्रयोग गरिएको हो।
गत भदौ २४ गते जेनजी प्रदर्शनका क्रममा पनि भवनमा तोडफोड र आगजनी भएको थियो। त्यसपछि प्रदेश सरकारले प्राविधिक समिति गठन गरी भवनको अवस्था जाँच गराएको थियो। समितिले मर्मतपछि प्रयोग गर्न सकिने प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकार मर्मतको तयारीमा थियो। तर पुनः आगजनीका कारण भवन प्रयोग अनिश्चित बनेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक अधिकृतका अनुसार अघिल्लो आगजनीमा क्षति नभएको एउटै कोठामा बाँकी रहेका खाट, कार्पेट र अन्य सामान राखिएको थियो। सोही कोठामा आगजनी भएको र आन्दोलनसँग सम्बद्ध समूहले जलाएको आशंका गरिएको छ। हाल मुख्यमन्त्री पाण्डे प्रमुख सचिवको निवासमा बस्दै आएका छन्।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा गण्डकी प्रदेशका १२ वटा कार्यालय प्रयोग गर्नै नसकिने गरी ध्वस्त भएका थिए भने ४८ वटा भवनमा आंशिक क्षति पुगेको छ। सरकारले मात्र प्रदेशका संरचनामा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
प्राविधिक प्रतिवेदनअनुसार, सबैभन्दा बढी क्षति प्रदेश प्रमुखको निवासमा पुगेको छ। त्यस्तै, प्रदेशसभा परिसरभित्रका संसदीय दलका कार्यालय, कर्मचारी निवास र गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भवन पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन्।
सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयको मुख्य भवन, शिक्षा विकास महाशाखा, मुख्यमन्त्री निवासको हल, नीति तथा योजना आयोगको मुख्य भवन, योजना आयोग उपाध्यक्षको क्वाटर, यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी/लाइसेन्स) र आर्थिक मामिलामन्त्रीको क्वाटरलाई पुनः प्रयोग नगर्न वा तत्काल भत्काउन सिफारिस गरिएको छ। यी संरचनालाई प्रतिवेदनमा ‘रातो सूची’मा राखिएको छ, जसलाई अत्यन्तै जोखिमपूर्ण र प्रयोग अयोग्य मानिएको छ।
त्यस्तै, १६ वटा भवनलाई ‘पहेंलो सूची’मा राखिएको छ, जसमा मध्यमस्तरको क्षति पुगे पनि तत्काल प्रयोगका लागि असुरक्षित मानिएका छन्। यस सूचीमा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको मन्त्री निवास, प्रदेशसभाको ‘लाइब्रेरी तथा गार्ड रुम’, ‘सुरक्षा क्वाटर’ र प्रदेश योजना आयोगका भवन परेका छन्।
