काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा विभिन्न कारागारबाट भागेका कैदीबन्दीलाई नियन्त्रणमा लिन सरकारले ‘फरार बन्दी खोजी तथा पक्राउ कार्यदल’ गठन गरेको छ।
१० असोजमा भएको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार कार्यदलको संयोजक सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहनेछन् भने प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अन्य निकायका प्रतिनिधिहरू सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यदललाई फरार कैदीबन्दी खोजी, नियन्त्रण तथा पक्राउ अभियान सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। साथै, सरकारले कैदीबन्दीलाई स्वेच्छाले फर्कन आग्रह गरेको छ।
निर्णयमा २३ र २४ भदौको अवस्थाअनुसार फर्किएका र बाँकी रहेका कैदीबन्दीहरूको दैनिक अभिलेख तयार राख्न निर्देशन छ। बाँकी कैदीबन्दीलाई २० असोजभित्र कारागार फर्कन भनिएको छ। तोकिएको म्यादभित्र नफर्के कानुनअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत कार्यादेशमा समावेश छ।
