काठमाडौं। अबदेखि देशभरका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको घरजग्गा कारोबार गर्न अनिवार्य रूपमा लाइसेन्स लिनुपर्नेछ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को असोज ९ गतेको निर्णयमार्फत यो व्यवस्था गरिएको हो। व्यवस्था राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै लागू हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
हाल नेपालमा ६ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिका रहेका छन्। यस नियमअनुसार काठमाडौं, ललितपुर, विराटनगर, भरतपुर, वीरगन्ज र पोखरामा हुने घरजग्गा कारोबारमा तीन करोडभन्दा बढी रकम संलग्न भएमा कारोबारकर्ताले अनिवार्य लाइसेन्स लिनुपर्नेछ।
त्यस्तै, धरान, इटहरी, जनकपुर, हेटौँडा, कलैया, जितपुर–सिमरा, बुटवल, तुल्सीपुर, घोराही, नेपालगन्ज र धनगढी उपमहानगरपालिकामा पनि सो नियम लागू हुनेछ।
सरकारले ठूलो परिमाणको घरजग्गा कारोबारलाई नियमनमा ल्याउन र पारदर्शिता बढाउन यो व्यवस्था ल्याएको बताएको छ।
