काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले सेवानिवृत्त राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीले कानून विपरीत लिइरहेका सुविधा रोक्न गृह तथा रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, प्रचलित कानुनबाहेक लिइरहेका सवारी साधन, जिन्सी सामान, सहयोगी कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न तथा अन्य सेवा सुविधा रोक्न निर्देशन दिइएको छ।
यो कदम ५ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय कार्यान्वयनको हिस्सा हो, जसमा अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययीता कायम गर्ने विभिन्न निर्णय गरिएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले चालु खर्चमा व्यापक कटौती गर्ने साथै पूँजीगत पक्षमा खुद्रे आयोजना रोक्का गर्ने योजना बनाएको छ।
योजना अनुसार यसबाट करिब १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ। बचत रकम आगामी निर्वाचन, पुनर्निर्माण तथा आपत्कालीन राहतका काममा प्रयोग गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयको पत्राचारले पूर्वपदाधिकारीका सुविधासम्बन्धी विवादमा स्पष्ट राजनीतिक तथा प्रशासनिक संकेत दिएको टिप्पणी विशेषज्ञहरूले गरेका छन्।
