काठमाडौँ । ‘सुरक्षित जीवनका लागि सुरक्षित गर्भपतन सेवा कुनै विकल्प होइन, मौलिक अधिकार हो’ भन्ने सन्देशका साथ देशभर ११औं राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवस मनाइँदैछ। तर अझै पनि महिलाहरू र किशोरीहरूले यो अधिकार सहज रूपमा उपयोग गर्न सकिरहेका छैनन्। स्वास्थ्यकर्मी, महिला अधिकारकर्मी र सरोकारवालाहरूले सरकारले तत्काल कानूनी सुधार, सेवा विस्तार र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ठोस पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
नेपालमा २०५९ साल असोज १० गते मुलुकी ऐनको ११औं संशोधनमार्फत गर्भपतनलाई कानूनी मान्यता दिइएपछि हरेक वर्ष असोज १० गते “राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवस” मनाइँदै आएको छ। यस वर्ष पनि “सुरक्षित जीवनका लागि, सुरक्षित गर्भपतन सेवा” भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम आयोजना हुँदैछ।
महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडि) सहित १८ संस्थाहरू आवद्ध प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कार्यसमूहले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै महिलाको स्वास्थ्य र जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको गर्भपतन सेवामा अझै पनि संरचनागत कमजोरी, कानूनी अस्पष्टता र सामाजिक लाञ्छनाले चुनौती सिर्जना गरिरहेको उल्लेख गरेको छ।
मौलिक हकमा लेखिए पनि सेवा अझै सीमित
नेपालको संविधानको धारा ३८(२) ले मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ भने धारा ३५(१) ले सबै आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क बनाएको छ। यद्यपि, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले सुरक्षित गर्भपतनलाई कानूनी रूपमा परिभाषित गरे पनि व्यवहारमा महिलाहरूका लागि सहज पहुँच अझै चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
कोभिड–१९ महामारी, बाढी, पहिरो, सुख्खा जस्ता प्राकृतिक तथा मानवजन्य संकटले धेरै महिलाहरूलाई सेवा प्राप्तिबाट वञ्चित बनाएको छ। तथ्यांकअनुसार गर्भपतनका ५२ प्रतिशत घटना अझै पनि असुरक्षित तरिकाले हुने गरेका छन्। दैनिक मृत्यु हुने दुई महिलामध्ये करिब पाँच प्रतिशत मातृ मृत्यु असुरक्षित गर्भपतनका कारण हुने तथ्यले समस्या गम्भीर रहेको देखाउँछ।
२०२४ मा कृपाद्वारा गरिएको अध्ययनले देखाउँछ – १० मध्ये ४ जना महिलाले अझै सुरक्षित गर्भपतन सेवा पाएका छैनन् र ३८ प्रतिशतले गैरकानूनी वा असुरक्षित निकायबाट सेवा लिने प्रयास गरेका छन्। कानूनी ज्ञानको कमी, सामाजिक डर, सेवा अभाव र स्वास्थ्य संस्थाबारे जानकारी नहुनु यसका प्रमुख कारणहरू हुन्।
सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनमा ढिलाइ
‘रोशनी पौडेल बनाम नेपाल सरकार’ (रिट नं. ०७६–wo–०९६२) मा सर्वोच्च अदालतले प्रजनन स्वास्थ्य सामग्रीलाई अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवामा समावेश गर्न र महामारीका समयमा महिलाहरूलाई संवेदनशील पहुँच सुनिश्चित गर्न आदेश दिएको थियो। तर अझै पनि आपतकालीन अवस्था वा मानवीय संकटका बेला सुरक्षित गर्भपतन सेवा निरन्तरता सुनिश्चित गर्न स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छैन।
यद्यपि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ संशोधनका लागि मस्यौदा विधेयक तयार गरी रायका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। उक्त मस्यौदामा विपत्तिका समयमा पनि सेवा सुनिश्चित हुने प्रावधान समावेश गरिएको छ, जसलाई सरोकारवालाहरूले सकारात्मक कदमका रूपमा लिएका छन्।
तत्काल गर्नुपर्ने कार्यहरू
११औं राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवसका अवसरमा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कार्यसमूहले सरकारले निम्न कदमहरू तत्काल अघि बढाउनुपर्ने माग गरेको छः
सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई सुरक्षित, पहुँचयोग्य, गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउन ऐनमा संशोधन गरी आपतकालीन अवस्थामा समेत निरन्तरता सुनिश्चित गर्न।
गर्भपतनलाई पूर्ण रूपमा निरअपराधिकरण गरी हिंसा न्यूनीकरण र सामाजिक स्वीकार्यता बढाउन।
सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ लाई अद्यावधिक गरी आपतकालीन अवस्थामासमेत सेवा उपलब्ध गराउन।
अपाङ्गता तथा किशोर–किशोरीमैत्री स्वास्थ्य सेवा निर्देशनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न।
सुरक्षित गर्भपतनपछि परिवार नियोजन साधनहरूको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न।
‘जीवनरक्षक सेवा हो सुरक्षित गर्भपतन’
सरकार, संघ–संस्था र नागरिक समाजलाई एकजुट भएर अघि बढ्न आह्वान गर्दै प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कार्यसमूहले मातृ मृत्युदर घटाउन र महिलाको जीवनप्रति सम्मान जनाउन सुरक्षित गर्भपतन सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ।
