काठमाडौं। अबदेखि अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरणको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा होइन, सूचना तथा प्रसारण विभागमै हुने भएको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। बैठकपछि सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले जानकारी दिँदै भने,
“छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन २०४८ अनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारीको रुपमा तोक्ने निर्णय भएको छ।”
यससँगै अघिल्लो व्यवस्था खारेज भई अब पूर्ववत् रूपमा विभागमार्फतै दर्ता तथा नवीकरण गरिने भएको छ।
याद रहोस्, सरकारले केही समयअघि कानुन संशोधन गरेर अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत हुने प्रावधान गरेको थियो। तर, बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यो व्यवस्था हटाउँदै पुरानै प्रणालीलाई पुनः लागू गरेको हो।
