काठमाडौँ।शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनसमक्ष नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीलाई दरबन्दीमा समावेश गर्नुपर्ने मागसहित ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
परिषद्का प्रतिनिधिहरूले लामो समयदेखि थाँती रहेका समस्या तथा सरकारसँग भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै आज केशरमहलस्थित मन्त्रालयमा मन्त्री पुनलाई भेटेका हुन् ।
परिषद्का केन्द्रीय अध्यक्ष गङ्गाराम तिवारीका अनुसार मन्त्री पुनले आफूलाई विद्यालय कर्मचारीका समस्या थाहा भएको र चाडपर्वपछि बैठक बसेर समाधानका उपाय खोज्ने आश्वासन दिनुभएको छ । तर, वर्तमान सरकारको मुख्य दायित्व निर्वाचन सम्पन्न गराउने भएकाले धेरै अपेक्षा नगर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको बताइएको छ ।
यस अवसरमा परिषद्का बागमती प्रदेश अध्यक्ष रामशरण फुयाँलले प्रत्येक विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षक दरबन्दी राख्ने मन्त्री पुनको हालैको निर्देशनलाई सकारात्मक भन्दै, सो दरबन्दीमा दक्ष लेखापाललाई रुपान्तरण गर्न सकिने सुझाव दिएका छन् । उनले विद्यालय कर्मचारीको न्यून तलबले परिवार पाल्न कठिन भएको भन्दै मन्त्रालयलाई गम्भीर हुन आग्रह गरेका छन् ।
हाल सामुदायिक विद्यालयका लेखापालले मासिक रु १५ हजार र कार्यालय सहायकले रु १० हजार पाउँदै आएका छन् । सर्वोच्च अदालतले २०६७ माघ २३ गते विद्यालय कर्मचारीको सेवा–शर्त तथा सुविधा सुनिश्चित गर्ने आदेश दिए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको परिषद्को भनाइ छ ।
संघीय संसद्मा विचाराधीन रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमार्फत विद्यालय कर्मचारीका समस्या सम्बोधन गर्ने तयारी भए पनि प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि कानुन पारित गर्ने प्रक्रिया रोकिएको छ ।
