काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले आज प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग छलफल गरेका छन्।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको भेटमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहितका पदाधिकारीले कानुन संशोधन, निर्वाचन व्यवस्थापन र स्रोत परिचालनलगायत विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गरेका हुन्।
छलफलमा सहभागी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले निर्वाचनका तयारी अपरिहार्य भएको र सम्भावित अवरोध पहिचान गरी तत्काल समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएको जानकारी दिए।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले प्रभावकारी समन्वयका लागि प्रारम्भिक कुराकानी भएको जनाउँदै भविष्यमा आउने चुनौतीबारे निरन्तर सरकारसँग छलफल गरिने बताए। उनका अनुसार स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र मितव्ययी निर्वाचन सम्पन्न गराउन आयोग प्रतिबद्ध छ।
आयोगले तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न मतदाता नामावली ऐन, २०७३ मा संशोधन तथा स्रोतसाधन सुनिश्चितताका लागि सरकारसँग निरन्तर आग्रह गरिरहेको छ। हालसम्म १८ वर्ष उमेर पुगेका मतदाताको संख्या एक करोड ८१ लाख ६८ हजार २३० पुगेको आयोगले जनाएको छ।
यसअघि असोज २ गते आयोगले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग पनि छलफल गरेको थियो। उपनिर्वाचनको मिति तोकिएको सन्दर्भमा गत असार १६ गतेदेखि रोकिएको मतदाता नामावली सङ्कलन पुनः खोल्न कानुनी प्रावधान मिलाउनुपर्ने विषयमा आयोग र सरकारबीच सहमति खोजिएको थियो। सोका लागि अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको छ।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत मताधिकार दिने सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि आयोगले कानुनी विज्ञसँग थप छलफल थालेको जनाएको छ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनपछि बनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आगामी फागुन २१ गतेका लागि घोषणा गरिसकेको छ।
