काठमाडौं । नवनियुक्त सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले पदभार ग्रहणसँगै आफ्नो पहिलो निर्णयमार्फत जेनजी आन्दोलनका क्रममा सरकारी संरचनामा पुगेको क्षतिको मूल्याङ्कन र पुनर्निर्माण कार्ययोजना एक साताभित्र तयार गर्न निर्देशन दिएका छन्।
पदभार ग्रहण पछि मन्त्रालयमा सचिव गोपाल सिग्देलले स्वागत गर्दै ब्रिफिङ गरे। सो क्रममा मन्त्री घिसिङले आन्दोलनका क्रममा भौतिक संरचना, सवारीसाधन, फर्निचर, कागजात तथा अन्य सरकारी सम्पत्तिमा पुगेको क्षति तुरुन्तै मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आदेश दिए।
घिसिङले तीन दिनभित्र विशेषज्ञ टोली परिचालन गरी क्षति विवरण सङ्कलन गर्न र त्यस आधारमा एक हप्ताभित्र पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्ययोजना तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पेश गर्न निर्देशन दिएका छन्।
मन्त्री घिसिङले भने, “राज्यको स्रोत सीमित छ। त्यसैले देशभित्र र विदेशमा रहेका स्वयंसेवक तथा सहयोगी समुदायबाट पनि आर्थिक सहयोग जुटाउने सम्भावना छ। आवश्यक परे क्राउड फन्डिङमार्फत् स्रोत जुटाइनेछ र सम्पूर्ण रकम पुनर्निर्माणमा खर्च गरिनेछ।”
मन्त्रालयले यसका लागि दुईवटा फाइल तयार गरेको छ – पहिलो, क्षति मूल्याङ्कन र कार्ययोजना स्वीकृतिका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने, दोस्रो, पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउने प्रणाली लागू गर्ने। विशेषज्ञहरूका अनुसार, मन्त्री घिसिङको यस पहलले सरकारको पुनर्निर्माण र जिम्मेवारीप्रतिको सक्रियता देखाउने संकेत दिएको छ।
