गण्डकी । ‘सडक, पुल, भवन नभई हाम्रो नगर गौरवको योजना फोहर व्यवस्थापन र सरसफाइ प्रवर्धन हो’, कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका प्रमुख गोपी हमालले यसो भनिरहँदा कार्यक्रमका सहभागीले परर ताली बजाए ।
प्रमुख हमालले भने, ‘फोहर व्यवस्थापनमा जनशक्ति, स्रोतसाधन छैन भनेर गुनासो मात्र गरेर बस्ने होइन, हामीले फोहर नै नगर्ने बानी बसाल्नुपर्छ ।’ उनको यो भनाइमा फोहर व्यवस्थापनमा व्यापक सामुदायिक सचेतना र जनसहभागिताको खाँचो रहेको भाव थियो ।
फोहर व्यवस्थापनमा धनगढी उपमहानगरपालिकाले अपनाएको सीप, प्रविधि र असल अभ्यासबारे अनुभव आदानप्रदानका लागि पुगेको पोखरा महानगरपालिकाको टोलीसमक्ष धनगढीका प्रमुख हमालले फोहर व्यवस्थापनमा अन्तरपालिका समन्वय र सहकार्यमा जोड दिए । ‘पोखराले गरिरहेको काम हाम्रा लागि अनुकरणीय हुनसक्छ, धनगढीबाट पोखराले पनि सिक्न सक्छ’, उनले भने, ‘कम प्राथमिकतामा परिरहेको फोहर व्यवस्थापनलाई स्थानीय सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । मान्छे र प्रकृति स्वस्थ र स्वच्छ भए मात्र अरू गतिविधि सही ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिन्छ ।
‘हाम्रो धनगढी, सफा धनगढी’ र ‘हाम्रो धनगढी, हामी बनाउँछौँ’ भन्ने आदर्श वाक्यलाई आत्मसात् गर्दै फोहर मैला व्यवस्थापन र हरियाली प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको उपमहानगरप्रमुख हमालले बताए ।
अवलोकन भ्रमणका लागि पुगेको महानगरपालिकाको टोलीले त्यहाँ सञ्चालनमा रहेको फोहर व्यवस्थापनसम्बन्धी आयोजनाको स्थलगत अध्ययन तथा अवलोकन गरेको थियो ।
धनगढी–२ सरस्वती नगरमा रहेको बायोग्यास प्लान्ट, फोहरको सूक्ष्म वर्गीकरण केन्द्र र निर्माणाधीन स्वास्थ्यजन्य फोहर व्यवस्थापन केन्द्रको अवलोकन गरिएको थियो ।
उक्त टोलीले धनगढी–७ पटेलामा निर्माणाधीन एकीकृत फोहर मैला व्यवस्थापन केन्द्रको पनि अवलोकन गरेको थियो । करिब एक अर्बको लागतमा बन्ने उक्त आयोजनाको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत पुगेको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ ।
एसियाली विकास बैंकको सहुलियत दरको ऋण सहयोगमा सङ्घ सरकार र उपमहानगरपालिका मिलेर उक्त केन्द्रको निर्माण सुरु गरेका थिए । ३० वर्षसम्म फोहर व्यवस्थापन हुने गरी उक्त केन्द्र बन्न लागेको हो ।
उपमहानगरपालिकाका वातावरण अधिकृत अशोक अवस्थीले २२ हेक्टर क्षेत्रफलमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा एकीकृत फोहर मैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण भइरहेको बताए । निजी कम्पनीको लगानीमा फोहरबाट बायोग्यास प्लान्ट बनिसकेकाले छिट्टै व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुने जनाइएको छ ।
उपमहानलपारिका, सेभ द चिल्ड्रेन र जेआइजेडको लगानी तथा सहकार्यमा स्वास्थ्यजन्य फोहर मैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण भइरहेको वातावरण अधिकृत अवस्थीले बताए । फोहरको सूक्ष्म वर्गीकरण र प्रशोधनको जिम्मा पनि निजी क्षेत्रलाई दिइएको उनले जानकारी दिए ।
त्यस क्रममा सरसफाइमा नमुना काम गरेको स्थानीय आदर्शटोल र सर्वोदय माध्यमिक विद्यालयको पनि अवलोकन गरिएको थियो ।
हरियाली प्रर्वद्धन कार्यक्रमअन्तर्गत आफ्ना दिवङ्गत आफन्तजनको स्मृतिमा सडक किनारामा रूख रोप्ने अभियान अनुकरणीय लागेको पोखरा महानगरपालिकामा सञ्चालित ‘रिसाइकलिङ र अपसाइकलिङमार्फत हरित रोजगारी सिर्जना परियोजना’का सहजकर्ता नेत्र तिमिल्सिनाले बताए । ‘फोहर व्यवस्थापनमा धनगढीले गरेको लगानी, सामुदायिक अभियान, नीतिगत र कानुनी संरचनाको कार्यान्वयन हाम्रा लागि पनि महत्त्वपूर्ण सिकाइ बन्यो’, उनले भने, ‘धनगढीमा सफल भएका असल अभ्यासलाई पोखरामा पनि लागू गर्छौं ।’
सहरी क्षेत्रमा चुनौती बनेको फोहर व्यवस्थापनमा स्थानीय तहबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा भन्दै तिमिल्सिनाले फोहरको उचित व्यवस्थापनमार्फत आयआर्जनका गतिविधि एवं रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
धनगढीमा प्लास्टिकजन्य फोहर नियन्त्रणका लागि गुट्खालगायत एकपटक प्रयोग गरेर फाल्ने प्लास्टिकलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
९५ प्रतिशत फोहर घरघरबाटै वर्गीकरण भएर फोहर व्यवस्थापन केन्द्रमा आउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
पोहर मैलाको दिगो समाधानका लागि व्यक्तिको व्यवहार परिवर्तन नै मुख्य कुरा हो भनेर धनगढीले सञ्चालन गरेको अभियान अनुकरणीय रहेको तिमिल्सिनाको भनाइ छ । उनले भने, ‘विद्यालय र समुदाय परिचालनमा पनि धनगढीको अभ्यास राम्रो देखियो ।’
फोहर मैला व्यवस्थापनमा नमुनायोग्य काम गरेका स्थानीय तहबीच असल अभ्यास आदानप्रदान गर्न गत सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म गरिएको अवलोकन भ्रमणमा पोखरा महानगरपालिकाका कर्मचारी, परियोजनाका कर्मचारी, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमलगायत विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।
कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमको सहयोगमा पोखरा महानगरपालिकामा ‘रिसाइक्लिङ र अपसाइकलिङमार्फत हरित रोजगारी सिर्जना परियोजना’ सञ्चालनमा छ ।
यसले हरित रोजगारी प्रवर्धन गर्दै ठोस फोहरमैलाबाट सिर्जना हुने प्रदूषण तथा नकारात्मक वातावरणीय प्रभावलाई न्यूनीकरणमा टेवा पुग्ने जनाइएको छ ।
परियोजनाले फोहर सङ्कलन तथा ढुवानी र वर्गीकरणका लागि सामुदायिक सचेतना अभिवृद्धिको काम पनि गर्दै आएको छ । त्यसका लागि १३६ वटा टोल संस्था परिचालन गरिएको छ ।
सन् २०२४ देखि सुरु भएको उक्त परियोजना सन् २०२९ सम्म सञ्चालन हुने पोखरा महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
