काठमाडौँ। चीनले प्रस्ताव गरेको ‘ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ’ (जिएसआई) र ‘ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसियटिभ’ (जिसीआई) मा नेपालले सहमति जनाएको भनी चीनको दाबीबारे प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले यथार्थ जानकारी दिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणपछि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालले जिएसआईमा समर्थन गरेको उल्लेख गरेपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैका सांसदहरूले सदनमा स्पष्टिकरण माग गरेका हुन् ।
सांसदहरूले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूमि भएको विषय प्रधानमन्त्रीले चीनसँग स्पष्ट रूपमा उठान गर्नु सकारात्मक भएको बताए । तर, सुरक्षा तथा सैन्य रणनीतिसँग नेपाल जोडिएको भनी चीनको विज्ञप्तिमा आएको अंश स्वीकार्य नहुने भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले सदनमा जवाफ दिनुपर्ने उनीहरूको जोड थियो ।
नेपाली कांग्रेसका दिलेन्द्रप्रसाद बडूले प्रधानमन्त्रीले लिपुलेक सम्बन्धी विषय चीनसँग उठान गर्नु कूटनीतिक उपलब्धि भएको बताए भने नेकपा (एस) का प्रकाश ज्वालाले नेपाल कुनै सुरक्षा पासोमा नफस्ने स्पष्ट पार्नुपर्ने धारणा राखे । एमालेकी जुलीकुमारी महतोले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण कूटनीतिक रूपमा सफल भएको बताइन् । माओवादी केन्द्रका लेखनाथ दाहालले भने लिपुलेक विषयमा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
त्यसैगरी, विभिन्न दलका सांसदहरूले किसान, सहकारी तथा लघुवित्त पीडित, राहत शिक्षकलगायत आन्दोलनरत समूहका माग सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
