गण्डकी। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनमा केन्द्रीकृत मानसिकता प्रमुख चुनौती बनेको बताएका छन् ।
पोखरा विश्वविद्यालयले आज आयोजना गरेको ‘१० वर्षको सङ्घीय यात्रा, अभ्यास र उपलब्धि : प्रादेशिक सरकारको दृष्टिकोणमा सङ्घीयताको कार्यान्वयन’ विषयक कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारका लागि आवश्यक कानुन नबनिएकाले अपेक्षित काम अघि बढ्न नसकेको बताए ।
“सङ्घ सरकारले बनाउनुपर्ने कानुन नहुँदा प्रदेश सरकारलाई सीमित स्रोत साधनका बीच नागरिकका असीमित आवश्यकता पूरा गर्न कठिनाइ भएको छ । यसले सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई अझ जटिल बनाएको छ,” उनले भने ।
जनता सरकारको नजिक पुगे पनि अपेक्षा धेरै भएकाले स्रोतसाधनले धानेसम्मको मात्र काम गर्न सकिएको उल्लेख गर्दै उनले सङ्घीयता जनअपेक्षाअनुसार सफल हुन नसकेको बताए ।
गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले सङ्घीयतापश्चात् प्रदेश स्तरमा सकारात्मक परिवर्तन आएको बताउँदै सुशासन र मितव्ययी प्रशासनिक संरचना बनाउन सरकार अघि बढिरहेको जानकारी दिए ।
स्वीट्जरल्याण्डका कार्यबाहक राजदूत माथियस मियरले नेपाल सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउन लागिपरेको धारणा व्यक्त गरे । पोखरा विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार सह–प्रा. डा. अजय थापाले कार्यक्रमको उद्देश्य संघीयताको कार्यान्वयनका अनुभव आदानप्रदान गर्नु रहेको बताए ।
पूर्वमुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीले सङ्घीयतालाई सफल बनाउन राजनीतिक प्राथमिकता, प्रशासनिक जाँगर र सीप अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा नीति तथा योजना आयोग गण्डकीका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गिरिधारी शर्मा पौडेल, सह–प्रा. डा. अर्जुन थापा लगायतले गण्डकी प्रदेशमा सङ्घीयताको अवस्था, चुनौती र आगामी बाटोबारे आ–आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका थिए ।
