काठमाडौँ। संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा सांसदहरूले चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा यातायात र बजार व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । दशैँ–तिहारका बेला काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिने यात्रुहरूको चाप बढ्ने भएकाले सिटभन्दा बढी यात्रु राख्ने, मनपरी भाडा असुल्ने र अग्रिम टिकट बिक्रीमा ठगी गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न कडा अनुगमन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
सांसद शोभा ज्ञवालीले यात्रुहरू धम्क्याइने र बढी भाडा तिर्न बाध्य बनाइने अवस्था हटाउनुपर्ने उल्लेख गरिन् । सांसद शान्ति चौधरीले अग्रिम टिकटमै यात्रु ठगिनुपरेको भन्दै यथाशीघ्र बाटो मर्मतमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । सांसद सीता गुरुङले खाद्यान्न र लत्ताकपडामा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने गतिविधि रोक्न प्रभावकारी अनुगमन टोली खटाउन माग गरिन् ।
बैठकमा धेरै सांसदहरूले उखु किसानको भुक्तानी तत्काल गर्न, अनुदान रोक्न नहुने, दूध किसानको समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग पनि गरे । सांसद विनिता कुमारी सिंह, विनोदकुमार चौधरी, शेरबहादुर कुँवर, सरिता भुसाल र श्यामकुमार घिमिरेले किसानको समस्याबारे आवाज उठाए ।
यस्तै, सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण सहज बनाउन जाजरकोटमा थप स्टेशन र घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्न आग्रह गरे । सांसद सरस्वती बजिमय र सुहाङ्ग नेम्वाङले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा नेपाली अक्षर प्रयोग गर्न, राजस्व शुल्क घटाउन र पूर्वाधार तयार नहुँदै जनतालाई थिचोमिचो गर्ने निर्णय स्थगित गर्न माग गरे ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा सांसद सराज अहमद फारुकीले जोड दिए । सांसद सीता रानाले छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्न सबै सरोकारवाला जुट्नुपर्ने बताइन् भने सांसद सीता मिजारले पदाधिकारी नियुक्तिमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त पालना नभएको गुनासो गरिन् ।
सांसद सुशीला सिर्पाली ठकुरीले दलित थर सूचीकरणमा सरकार उदासीन भएको उल्लेख गरिन् । सांसद हर्कमाया विश्वकर्माले सुपारी खेतीको मूल्य तोक्नुपर्ने माग गरिन् । सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मानका साथ सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद सूर्यकुमारी श्रेष्ठ र सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने भारत–चीन समझौताविरुद्ध आवाज उठाएकोमा प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिँदै विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गर्न माग गरे ।
शून्य समयमा अन्य सांसदहरूले पनि यातायात, कृषि, स्वास्थ्य, समावेशीता, ज्येष्ठ नागरिक संरक्षणलगायत विषयमा आफ्ना धारणा राखे ।
