काठमाडौं । यातायात व्यवसायीहरुले सरकारले अनिवार्य गर्न लागेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको विरोध नगरे पनि त्यसको तयारी अधुरो रहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
व्यवसायीहरूको भनाइमा, यो प्रविधि आधुनिक र वैज्ञानिक भए पनि सरकारले पूर्वाधार तयार नगरी हतारमा कार्यान्वयन गर्न खोज्दा समस्या देखिएको हो। “प्लेट पढ्ने प्रविधि, प्रहरीलाई आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराउने, कर तिर्ने प्रक्रिया स्पष्ट गर्ने जस्ता काम बिना जबरजस्ती कार्यान्वयन गर्न खोजिएको छ,” व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवन स्वाँरले बताए।
उनले सरकारी र अर्धसरकारी सवारी साधनमा पहिलो चरणमा परीक्षण गरेर मात्रै सर्वसाधारणमा लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। साथै, कर तिर्ने प्रक्रिया पुरानो नम्बर प्लेटका आधारमा हुने प्रावधानलाई गैरकानूनी भन्दै सच्याउनुपर्ने माग राखेका छन्।
भाषा विवाद पनि उठाइएको छ। संविधानले देवनागरी लिपिलाई सरकारी भाषा मानेको भए पनि टेन्डर प्रक्रियामा नेपाली भाषालाई प्राथमिकता नदिइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ। “अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नेपालीसँगै अंग्रेजी पनि राखिएको भए राम्रो हुन्थ्यो,” व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
व्यवसायीहरूले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई आवश्यक भनेका छन् तर मूल्य, टेन्डर प्रक्रिया र तयारी अभावका कारण सर्वसाधारणलाई दबाब दिनु गलत भएको बताए। उनीहरूका अनुसार, सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जनतालाई आर्थिक भार थपिएको छ।
“हामी प्रविधिको विरोध गर्दैनौं। तर सरकार सहजीकरण गरेर, जनताको आवाज सुनेर अघि बढे मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सफल हुन्छ,” स्वाँरले भने।
