काठमाडौँ। सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले सहसचिव तहमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा अनिवार्य राख्नुपर्ने अडान पुनः दोहोर्याएका छन्।
राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले नयाँ मान्छेलाई अवसर दिन र प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न सो प्रावधान आवश्यक भएको बताएका हुन्।
दफावार छलफलका क्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसदहरूले सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा कायम राख्ने विषय उठाए।
सांसद पदम परियारले ९० प्रतिशत पद आन्तरिक बढुवाबाट भरिने भएकाले बाँकी १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट महिला, दलितलगायतलाई अवसर दिन अपरिहार्य भएको तर्क गरे। त्यस्तै, सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले नयाँ व्यक्तिलाई वञ्चित गर्न नहुने उल्लेख गरिन्।
सांसद डा. बेदुराम भुसालले सहसचिव तहलाई जोखिम मोल्ने तहको रूपमा वर्णन गर्दै भने, “अघिल्ला वर्षमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पनि सहसचिव बन्ने अवसर थियो। यस तहमा कुनै हालतमा खुला अवसर रोक्न हुँदैन।”
सांसद कृष्णबहादुर रोकायले सहसचिव मात्र नभई नासु तहसम्म खुला प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने धारणा राखे भने सांसद सुमित्रा बिसीले तल्लो तहका कर्मचारीको करियर विकास अवरुद्ध हुने गरी विधेयक नल्याउन सुझाव दिइन्।
तर कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले भने प्रतिनिधिसभाले विवेक प्रयोग गरेर नै सहसचिव तह खुला प्रतिस्पर्धा नगर्ने निर्णय गरेको स्मरण गराए।
समिति सभापति तुलसाकुमारी दहालले पनि प्रतिनिधिसभाबाट विधिसम्मत रूपमा आएको व्यवस्थामा समितिले थप परिमार्जन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारिन्।
