काठमाडौं । दुई वर्षअघि निकै धूमधामका साथ नेपाल र जर्मनीबीच भएको श्रम सम्झौता अझै व्यवहारमा आउन सकेको छैन। सरकारले यसलाई ऐतिहासिक उपलब्धि भनेर प्रचार गरे पनि नेपाली कामदार पठाउने वास्तविक प्रक्रिया शून्यमा सीमित छ।
२०८० सालमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारी र जर्मन अधिकारीबीच हस्ताक्षर भएको सम्झौतामा कामदारको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने, सामाजिक सुरक्षा, बीमा र तलबमा भेदभाव नहुने जस्ता प्रावधान समावेश गरिएका थिए। तर, सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने गृहकार्यमा सरकार उदासीन देखिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, जर्मनीले दक्ष कामदारको गम्भीर अभाव झेलिरहेको अवस्थामा नेपालले अवसर सदुपयोग गर्न सक्ने थियो। जर्मनीले वार्षिक ४ लाख आप्रवासी श्रमिक आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ, जसमा नेपालबाट मात्रै १० हजार जनासम्म पठाउन सकिने सरकारकै अध्ययन छ। तर, दुई वर्ष बित्दा पनि न त कामदार छनोट प्रक्रिया सुरु भएको छ, न त पठाउने तयारीमै ठोस पहल भएको छ। त्यसका लागि जर्मनी सरकारसँग श्रममन्त्री भण्डारीलदे पुनः पहल गरेका छैनन् । सो सम्झौता गरेपछि सरकार परिवर्तन भएको र सो काम स्थगनमा परेको थियो तर पुनः समिकरण परिवर्तन भएपछि श्रम तथा रोगजारीमन्त्री शरदसिंह भण्डारी नै भए पनि सो विषयमा उनले कुनै पहल अगाडी बढाउन सकेका छैनन् ।
श्रम मन्त्रालयले ‘सम्झौता भइसकेको छ, छलफल जारी छ’ भन्ने औपचारिक जुक्ति दोहोर्याइरहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार अहिले पनि वार्षिक करिब पाँच सय नेपाली व्यक्तिगत भिसामार्फत जर्मनी पुगिरहेका छन्। औसत मासिक तलब एक लाख ७० हजार रुपैयाँसम्म हुने गन्तव्यमा सरकारले सम्झौता गरेर समेत व्यवस्थित ढंगले कामदार पठाउन नसक्नु गम्भीर विडम्बना हो।
श्रम नीतिका जानकारहरू भन्छन् – “युरोपेली देशहरूले दक्ष कामदारलाई सजिलै वर्क पर्मिट दिने गरेको अवस्थामा नेपालले सम्झौता गरेर पनि कामदार पठाउन नसक्नु सरकारी कमजोरी र उदासीनता हो।” उनीहरूको तर्कमा, यसरी ढिलाइ हुँदा एकातिर नेपाली युवाले रोजगारी गुमाइरहेका छन् भने अर्कोतिर विदेशी एजेन्टमार्फत अनौपचारिक बाटोले खर्चिलो र जोखिमपूर्ण ढंगले कामदार पठाइरहेका छन्।
यता सरकारले पोर्चुगल, पोल्याण्ड र फ्रान्ससँग पनि सम्झौता गर्ने तयारी गरिरहेको बताउँदै आएको छ। तर, जर्मनीजस्तो आकर्षक श्रम बजारमा समेत सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्थामा नयाँ सम्झौता केवल कागजी सफलता बन्ने आशंका बढेको छ।
युरोपेली मुलुकहरूले ‘जनसंख्या घट्दै गएको र वृद्धजन बढ्दै गएको’ कारण श्रम बजारमा ठूलो अवसर सिर्जना गरिरहेका छन्। तर नेपालले आफ्ना युवालाई वैधानिक र सुरक्षित ढंगले पठाउन स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन नसकेसम्म श्रम सम्झौताहरू केवल राजनीतिक देखावटी उपलब्धिमा सीमित हुने देखिन्छ।
