काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको दोस्रो बैठकले औचित्य नभएका संस्था खारेज, समायोजन वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने विषयमा छलफल गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको बैठकले यसअघि बनेका विभिन्न आयोग र कार्यदलका प्रतिवेदनका आधारमा खारेज, गाभ्ने वा हस्तान्तरण गर्न सिफारिस भएका निकायबारे विस्तृत अध्ययन गरी ठोस प्रस्ताव ल्याउन कार्यान्वयन समितिलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले उद्देश्यअनुकूलको ठोस परिणाम ल्याउने विकल्पसहित १५ दिनभित्र प्रतिवेदनसहितको प्रस्ताव पेश गर्न कार्यान्वयन समितिलाई निर्देशन दिएका छन् । आयोगको कार्यान्वयन समितिको संयोजकत्व मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले गरेका छन् ।
सार्वजनिक सेवा सरल, पहुँचयोग्य, मितव्ययी र झन्झटरहित बनाउन गत वैशाख ८ गते मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको पहिलो बैठक गत असार ४ गते बसेको थियो ।
आयोगमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेलगायत पदेन सदस्य छन् । यस्तै, राजनीतिक दलबाट नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा र विज्ञ सदस्य तीन जना थप भएपछिको यो पहिलो बैठक हो ।
बैठकमा कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन सिफारिस समितिको सुझावअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनको प्रस्ताव राष्ट्रिय समन्वय परिषद्बाट स्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारीबारे पनि जानकारी गराइएको थियो ।
आयोगलाई सेवा प्रदायक निकायको भौतिक तथा मानवीय संरचना सुधार, प्रविधि सेवामैत्री बनाउन, निर्णय प्रक्रिया छरितो र नतिजामुखी बनाउन, ढिलासुस्ती तथा दोहोरोपन हटाउन, तहगत–निकायगत समन्वय सुनिश्चित गर्न लगायतका कार्यादेश दिइएको छ । यस्तै, तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय सुदृढ गर्ने, संघीयता अनुकूल हुनेगरी प्रशासनिक संरचना तथा कानुनमा सुधार गर्ने, सुशासनसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने र निजामती सेवा सक्षम तथा उत्तरदायी बनाउने जिम्मेवारीसमेत आयोगलाई दिइएको छ ।
