अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आन्तरिक आय संकलनमा करिब १७ करोड रुपैयाँको घाटा बेहोरेको कर्णाली प्रदेश सरकारले यस वर्ष पनि लक्ष्य बढाएको छ। वित्तीय अनुशासन र यथार्थपरक योजना निर्माणमा प्रश्न उठाउने यो निर्णयले चर्चामा ल्याएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ८३ करोड ४४ लाखको लक्ष्य राखिएको थियो, तर वर्षको अन्त्यमा जम्मा ६५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भयो। अघिल्लो वर्षको यो कमीलाई दृष्टिगत नगरी, चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले १३ करोड थपेर ९६ करोड ७४ लाखको लक्ष्य तोकेको छ।
यो लक्ष्य प्रदेशको कुल ३२ अर्ब ९९ करोडको बजेटको मात्र ३ प्रतिशत हो। तर, विगतको अनुभवले देखाउँछ—यही सानो हिस्सा प्राप्त गर्न पनि सरकारलाई ठूलो चुनौती हुने गरेको छ।
विगत ६ वर्षको तथ्यांक हेर्दा, प्रदेश सरकारले केवल दुई आर्थिक वर्षमै लक्ष्यभन्दा बढी आय संकलन गर्न सकेको छ। केही वर्षमा लक्ष्य कम आकंलन हुँदा बढी आम्दानी देखिएको हो, तर पछिल्ला तीन वर्षमा महत्वाकांक्षी लक्ष्यले उल्टै घाटा बढाएको छ।
पूर्व अर्थमन्त्री बिन्दमान विष्ट भन्छन्, “लक्ष्य निर्धारण गर्दा विगतको प्रदर्शन र आर्थिक अवस्था आधार मान्नुपर्छ। नत्र, योजना कागजमै सीमित हुन्छ र वित्तीय अनुशासनमा चोट पुग्छ।”
