काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् बैठकमा सम्बोधन गर्दै न्यायप्रणालीमा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्तिबाट देशलाई भ्रमित बनाउने प्रयास भइरहेको बताएका छन्।
उहाँले भने, “लाखौं जनताले सहकारीमा गरेको वचत हिनामिना गर्ने सयौँ व्यक्तिमाथि मुद्दा चलेको छ। अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका एकजनामाथि ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भएको भन्दै जबर्जस्त भाष्य बनाउनु कदापि उचित होइन। एउटा व्यक्तिमाथि प्रतिशोध भए अन्यको के?”
प्रधानमन्त्री ओलीले पनि संसद् अवरुद्ध गरेर भावनात्मक उत्तेजना फैलाउने प्रयासलाई दयालाग्दो मात्र नभई अचम्मको बताए। उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो कि स्वतन्त्र न्यायालयको निर्णय सरकारको नियन्त्रणमा नरहनेछ।
उहाँले वर्तमान सरकारले राजनीति र नीतिमा उत्पन्न अस्थिरतालाई अन्त्य गर्दै आर्थिक गतिशीलता बढाउने, असान्दर्भिक योजना खारेज गर्ने र राष्ट्रिय प्राथमिकतामा आधारित काम अघि बढाउने बताए।
प्रधानमन्त्रीले भिजिट भिसा प्रकरणसम्बन्धी आलोचनाको सन्दर्भमा भने, “विदेश गएर दोहोरो नागरिकता लिएर मन्त्रीसम्म पुगेका अभियुक्तसमेतलाई ‘बेचिएको’ भन्ने भाष्य फैलाउने प्रयास नागरिक र मुलुकको हितमा होइन, स्वार्थपूर्ण प्रवृत्ति मात्र देखाउँछ।”
उनले आगामी २०८४ सालसम्म यही राजनीतिक समीकरण जारी रहने र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सरकार दृढ रहेको पनि दोहोर्याए।
