काठमाडौं ।भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा प्रयोग भएको अस्पष्ट भाषा कारण सांसदहरूले विरोध जनाएका छन्। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा प्रस्तुत विधेयकको प्रतिवेदनमा प्रयोग भएको भाषा अस्पष्ट रहेको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।
कांग्रेस सांसद वीरबहादुर बलायरले विधेयकमा जानाजान अस्पष्ट र द्विविधायुक्त भाषा राखिएको भन्दै विरोध जनाए। उनले भने, “हामीले थाहा पाउने डरले विधेयकमा अस्पष्ट भाषा राखिएको हो।”
उनले विधेयकको भाषा स्पष्ट र पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै भने, “यो दिने जस्तो, यता कि उता जस्तो भाषा प्रयोग गरिएको छ, जुन स्वीकार्य छैन। मन्त्रालयले ल्याउने हो भने स्पष्ट रूपमा ल्याओस्, गोलमटोल भाषा प्रयोग नगरोस्।”
गत बिहीबार समितिले साढे पाँच घण्टा छलफल गरी विधेयकमाथि दफावार छलफल सम्पन्न गरेको थियो। समितिको छलफल र सांसदहरूको संशोधनलाई आधार बनाएर विधेयकको प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र संसदीय समितिको सचिवालयलाई दिइएको छ।
प्रस्तावित विधेयकले भूमि ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अधिकांश बुँदामा सांसदहरूको संशोधनअनुसार भाषा मिलाउने सहमति भएको छ। आज प्रतिवेदन प्रस्तुत गरी छलफलपछि विधेयक पारित गर्ने तयारी छ।
यसअघि समितिले घरजग्गा व्यवसायीलाई हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री गर्ने विषयमा सहमति जनाएको छ। साथै, भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा पनि भाषा मिलाउने भनिएको छ।
