काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षक महासंघका पदाधिकारीको काज अवधि तोक्न नहुने संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पन्तले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।
प्रश्ताविक विधेयका नेपाल शिक्षक महासंघको संस्थागत विकास तथा शैक्षिक सुधारका गतिविधि सञ्चालन गर्न सरकारलाई कुनै आर्थिक भार नपर्ने गरी महासंघले तोकेका दुई पदाधिकारीलाई एक वर्षमा कम्तीमा दुई महिनासम्म काजमा राख्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । उक्त समयावधि हटाउन सांसद पन्तले प्रस्ताव गरे ।
उनले परम्परागत शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्दै त्यसलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने विषयमा सरकारलाई स्पष्ट जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने समेत बताए । उनले शिक्षक–अभिभावक समन्वयलाई संस्थागत बनाउन अभिभावक संघलाई शिक्षक–अभिभावक सङ्घ बनाउनुपर्ने प्रस्ताव समेत गरे ।
उनले भने ‘नेपाल शिक्षक महासंघको संस्थागत विकास तथा शैक्षिक सुधारसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व नपर्नेगरी नेपाल शिक्षक महासंघले तोकेका दुई जना पदाधिकारीलाई एक वर्षमा कम्तीमा दुई महिनासम्म काजको व्यवस्था गर्न सकिने छ । त्यस्तो काजमा रहेको महासंघको पदाधिकारीलाई मन्त्रालयले तोकेको विद्यालयका गतिविधिमा नियमित भाग लिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्थामा समय नतोक्ने हो कि । यसमा मेरो संशोधन प्रस्ताव छ । अर्को, परम्परागत शिक्षाको गुणस्तर सुधारका तथा मूल प्रवाहीकरण गर्नका लागि सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नसक्ने छ भन्ने बनाउनुपर्छ । यसमा मेरो आग्रह छ । अभिभावक संघलाई पनि हाम्रो नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसार शिक्षक–अभिभावक सङ्घ बनाउँदा राम्रो हुन्छ ।’
शिक्षक बढुवाका लागि आन्तरिक प्रतियोगिता, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा हुने समितिको प्रस्ताव गरेको छ ।
