हेटौंडा, मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनदेखि अति विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका लागि आवास, छात्रवृत्ति तथा जीवनयापन सहयोगसम्मका निर्णयहरू गरेको छ।
मुख्यमन्त्री ईन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले ६ बुँदे निर्णय गर्दै विपद् पूर्वतयारी, सामाजिक सुरक्षा, र समान अवसरलाई प्राथमिकतामा राखेको हो।
बैठकले बाढी, पहिरोजस्ता विपद् रोकथाम तथा प्रतिकार्यका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको संयोजनमा उच्चस्तरीय एकीकृत संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। संयन्त्रमार्फत उद्धार, राहत, पुनःस्थापनाको काम प्रभावकारी बनाइनेछ।
प्राकृतिक विपद्बाट घरवार गुमाएका नागरिकका लागि तत्काल अस्थायी आवासको व्यवस्था मिलाइनेछ भने अवरुद्ध सडक पुनः सञ्चालनका लागि संघीय र स्थानीय तहसँग समन्वय गरिनेछ। विपद् व्यवस्थापनमा स्रोत अभाव हुन नदिन आर्थिक मामिला मन्त्रालयमार्फत आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिनेछ।
बैठकले दलित, जिरेल, चेपाङ, बोटे, हायु, वनकरियाजस्ता अति सीमान्तकृत समुदायका लागि ‘गास, बास र कपास’ को सुनिश्चितता उच्च प्राथमिकतामा राख्ने र त्यसका लागि नीति निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले आफ्नो मासिक पारिश्रमिकबाट निर्वाचन क्षेत्रभित्रको एक अति सीमान्तकृत परिवारलाई घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गर्ने घोषणा पनि गर्नुभएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत एमबीबीएस, आयुर्वेद, भेटेनरी र नर्सिङ विषयमा गरी १६ जनालाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ।
यस्तै, प्रदेशसभाबाट पारित संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। साथै, सरकारका प्रवक्ता खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री कृष्णकुमार तामाङलाई तोकिएको छ।
