काठमाडौँ ।संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ खारेजीसम्बन्धी विवादमा राज्यव्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने निष्कर्ष विशेष समितिले निकालेको छ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारको सभापतित्वमा गठन गरिएको विशेष समितिले मंगलबार बिहान ४ बजे प्रतिवेदनमा सर्वसम्मति जुटाएर हस्ताक्षर गरेको हो। समितिले प्रतिवेदनमा खतिवडा र समिति सचिव सुरजकुमार दुरा दुवैलाई नैतिक जिम्मेवार बनाउँदै प्रतिवेदन निर्माणमा गम्भीर त्रुटि भएको उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदनमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूले समेत विधेयकको संवैधानिक प्रक्रिया र मस्यौदामा आवश्यक गम्भीरता नदेखाएको उल्लेख गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालमार्फत ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था हटाउन मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल नेतृत्वमा दबाब सिर्जना गरिएको विषय पनि समितिले उल्लेख गरेको छ।
समितिका सदस्यहरूका अनुसार यो त्रुटि सामान्य मानवीय भूल नभई नियतवश गरिएको गम्भीर गल्ती हो भन्ने ठहर प्रतिवेदनमा गरिएको छ। यद्यपि समितिले दोषीहरूलाई कारबाही सिफारिस नगरी नैतिक र प्रशासनिक जिम्मेवारी बोध गराउने सुझाव मात्र दिएको छ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मंगलबार दिउँसो समितिको प्रतिवेदन पेस गरिनेछ। समितिको कार्यावधि आइतबार सकिएपछि निरन्तर बैठक चलाएर मंगलबार बिहान प्रतिवेदन अन्तिम गरिएको हो।
