काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा गरिएको विवादास्पद हेरफेरको अनुसन्धान गर्न गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले आज आफ्नो निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस गर्ने तयारी गरेको छ । समितिका सभापति जीवन परियारले दिउँसो १ बजे बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्नेतयारी भइरहेको जानकारी दिएका हुन् ।
समितिलाई दिइएको छानबिनको समयसीमा आइतबार नै समाप्त भए पनि दोषी पहिचान र कारबाहीको सिफारिसमा सदस्यहरूबीच साझा धारणा बन्न नसक्दा बैठक लम्बिएको थियो । आइतबार राति अबेरसम्म चलेको बैठक निष्कर्षविहीन भएपछि आज बिहान ७ बजेदेखि पुनः बैठक बसेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइएको हो । ‘आइतबारकै बैठकको निरन्तरता स्वरूप सोमबार बिहानैदेखि हामी छलफलमा जुटेका हौँ र सम्भवतः आजै प्रतिवेदन संसदमा पेस हुन्छ,’ सभापति परियारले भने ।
के थियो विवाद ?
कर्मचारी समायोजन र संघीय निजामती सेवा सञ्चालनका लागि ल्याइएको यो विधेयकमा अवकाश पाएका वा राजीनामा दिएका कर्मचारीलाई दुई वर्षसम्म कुनै पनि नियुक्ति लिन नपाउने गरी ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था राखिएको थियो । तर, प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित हुँदा उक्त प्रावधानलाई चलाखीपूर्वक हेरफेर गरी निष्प्रभावी बनाइएको तथ्य बाहिर आएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले छानबिन समिति गठन गरेका थिए । विधायिकी प्रक्रियामा भएको यो गम्भीर त्रुटि र सम्भावित चलखेलले ठूलो बहस सिर्जना गरेको थियो ।
समितिलाई ‘कुलिङ पिरियड’ को दफामा त्रुटि कसरी भयो भन्ने पत्ता लगाउन र त्यसमा संलग्न व्यक्तिको पहिचान गरी कारबाही सिफारिस गर्न कठिन भएको छ । प्रतिवेदन लेखनका क्रममा सदस्यहरूबीच कसलाई दोषी देखाउने र कस्तो कारबाहीको सिफारिस गर्ने भन्ने विषयमा मतभेद देखिएको थियो । यस विषयमा समितिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) जस्ता प्रमुख दलहरूसँग पनि परामर्श गरेको थियो ।
सभामुखद्वारा गठित यस समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट सांसद जीवन परियार र सुशीला थिङ, नेकपा (एमाले) बाट नारायण आचार्य र ईश्वरी घर्ती, माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रोशन कार्की सदस्य छन् । आज पेस हुने प्रतिवेदनले विधायिकी प्रक्रियाको संवेदनशीलतामाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने र दोषीमाथि कारबाहीको मार्गप्रशस्त गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
