काठमाडौं । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को धारा १७५ मा प्रस्तावित संशोधन जसले बहुविवाहलाई विशेष अवस्थामा वैध ठहर गर्ने व्यवस्था गर्न खोजेको छ, त्यसविरुद्ध महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालले कडा आपत्ति जनाएको छ।
सञ्जालले यस्तो मस्यौदाले महिलाको अधिकार, संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमाथि प्रत्यक्ष आक्रमण गरेको भन्दै विरोध जनाएको छ। प्रस्तावित संशोधनले विवाहित पुरुषले गर्भावस्था वा बच्चा जन्मिएमा दोस्रो विवाह वैध हुने व्यवस्था गरेको छ, जसले महिलाको यौनिकता र प्रजनन अधिकारलाई पुरुषको इच्छामा सीमित गर्ने पितृसत्तात्मक सोचको पुनरावृत्ति भएको सञ्जालले ठानेको छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले यसलाई ‘महाप्रतिगमन’ भनेकी छिन् र यस्तो संशोधनले महिला हिंसालाई वैधानिकता दिने खतरा रहेको बताएकी छिन्। पूर्वकानुनमन्त्री माधवप्रसाद पौडेलले पनि यो संशोधनले लैंगिक असमानता बढाउने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाललाई लज्जास्पद बनाउने चेतावनी दिएका छन्।
नेपालको संविधानले समानताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ भने महिला विरुद्धको सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि अनुसार बहुविवाहलाई लैंगिक हिंसाको स्वरूप मानिन्छ। त्यसैले प्रस्तावित संशोधन अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको उल्लंघन हुने स्पष्ट भएको महिला अधिकार सञ्जालको निष्कर्ष छ।
