काठमाडौं । भारतको ओडिसास्थित केआईआईटी (कलिंग इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी) विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत दुई नेपाली छात्राको आत्महत्यामा संस्थागत लापरबाही स्पष्ट देखिएको छ । भारतको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले घटनाका लागि विश्वविद्यालय प्रशासनलाई प्रत्यक्षरूपमा जिम्मेवार ठहर गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि विश्वविद्यालयले यौन दुर्व्यवहारबारे बारम्बार उजुरी दिंदा पनि कानुनबमोजिम कारबाही नगरेको, पीडितलाई उल्टै अवैध सम्झौताको दबाब दिएको र आत्महत्याका घटनामा यही लापरबाही मुख्य कारक रहेको हो । बी।टेक तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत प्रकृति लम्सालले २०७९ फागुन ४ मा आत्महत्या गरेकी थिइन् भने वैशाख २० गते अर्की नेपाली छात्रा प्रिशा शाहले पनि ज्यान गुमाएकी थिइन् ।
समितिको प्रतिवेदनले विश्वविद्यालय प्रशासनले विदेशी विद्यार्थीको सांस्कृतिक संवेदनशीलता बेवास्ता गरेको, छात्रावास व्यवस्थापन अमानवीय रहेको र बल प्रयोगसम्म गरिएको तथ्य पनि उजागर गरेको छ । तीन–तीन जना विद्यार्थीलाई सानो कोठामा राखिएको र नेपाली विद्यार्थीहरूलाई जबर्जस्ती निष्कासित गरिएको घटनालाई विशेष रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
समितिले केआईआईटी विश्वविद्यालयका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू तथा यौन उत्पीडन उजुरी समितिका सदस्यहरूविरुद्ध विभागीय र आपराधिक कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । साथै, विश्वविद्यालयको भौतिक विस्तार तत्काल रोक्न पनि सुझाव दिइएको छ । यूजीसीले प्रतिवेदन अनुसार आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको र छिट्टै ठोस कारबाहीको अपेक्षा गरिएको बताइएको छ । “विश्वविद्यालयले आफ्नो प्रतिष्ठा जोगाउने नाममा कानुन, नियम र भारत–नेपालबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध समेतको बेवास्ता गर्यो,” समितिको निष्कर्ष छ ।
यो विषयमा भारतको प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम्स अफ इन्डिया ले पनि विशेष रिपोर्ट प्रकाशित गरेको छ ।
