काठमाडौं ।नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद मोहम्मद आफताब आलमलाई ज्यानसम्बन्धी अभियोगबाट सफाइ दिने उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सरकार सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासको निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन दर्ता गरेको हो। कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले यसबारे पुष्टि गरेका छन्।यसअघि २५ असारमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पुनरावेदनमा जाने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
सरकारको नीति अनुसार, यदि तल्लो अदालतको फैसलामा एक तह माथिको अदालतबाट फेरबदल हुन्छ भने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने गर्दछ। विशेषतः यो मुद्दामा फैसलाका क्रममा गम्भीर विचलन देखिएको, प्रमाणहरूको समुचित मूल्यांकन नगरेको जस्ता प्रश्न उठेकाले सर्वोच्चमा पुनरावेदन जाने निर्णय लिइएको जनाइएको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आलमसहितका सबै आरोपितहरूलाई दोषी ठहर गर्नुपर्ने मागसहित पुनरावेदन दर्ता गरेको हो।गत १४ जेठमा उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासका न्यायाधीश डा. खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले आलमलगायतलाई आरोपमुक्त गर्ने फैसला गरेको थियो।
